व्हीव्हीपॅट स्लिप हाताने मोजण्याची याचिका फेटाळली; नेमके प्रकरण काय? 

वारंवार यावर विचार केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : मतमोजणीच्या कालावधीत मतांची इलेक्ट्रॉनिक मोजणी करण्याबरोबरच व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) स्लिपची हाताने १०० टक्के गणना करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने या मुद्द्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या १२ ऑगस्ट २०२४च्या आदेशाविरोधात हंसराज जैन यांची याचिका फेटाळताना म्हटले आहे की, आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही.  सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले की, माझ्या अध्यक्षतेखालील एका पीठाने यापूर्वीही अशा प्रकारचा मुद्दा उपस्थित करीत एक निर्णय सुनावला होता. वारंवार यावर विचार केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

नेमके प्रकरण काय? 
हंसराज जैन यांनी  आयोगाला भविष्यात व्हीव्हीपॅट प्रणालीच्या उपयुक्त प्रोटोटाईपचा वापर करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. 
त्यांचे म्हणणे होते की, कंट्रोल युनिटकडून इलेक्ट्रॉनिक मोजणी करण्याऐवजी व्हीव्हीपॅट स्लिपची शंभर टक्के मोजणी व्हावी. 
उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, याचिकेत उपस्थित केलेला मुद्दा आता प्रासंगिक राहिलेला नाही. त्यामुळे ही रीट याचिका व अर्ज फेटाळण्यात येत आहे.

‘उत्तर प्रदेशात कायद्याचे राज्य पूर्णपणे कोलमडले’
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दिवाणी प्रकरणांत दाखल केलेले एफआयआर पाहिल्यानंतर राज्यात कायद्याचे राज्य पूर्णपणे कोलमडले आहे असे दिसून येते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने पोलिसांना शपथपत्र सादर करण्यास सांगत उत्तर प्रदेशात जे काही चालले आहे ते चुकीचे आहे. केवळ पैसे न दिल्याने गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असे म्हटले.