ईव्हीएमवर पक्षचिन्हांऐवजी नाव, शिक्षण नमूद करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका 

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील तसेच न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या याचिकेबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग व केंद्र सरकारला नोटिसा जारी केल्या आहेत.

नवी दिल्ली : मतपत्रिका व ईव्हीएममधील पक्षचिन्हे काढून त्याजागी उमेदवाराचे नाव, वय, छायाचित्र व शैक्षणिक पात्रता हा तपशील देण्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी एका जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.  या याचिकेबाबत अ‍टर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरल यांची मते सर्वोच्च न्यायालयाने मागविली आहेत. 

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील तसेच न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या याचिकेबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग व केंद्र सरकारला नोटिसा जारी केल्या आहेत. भाजप नेते अ‍ॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका केली आहे. त्याची प्रत याचिकाकर्त्याने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना द्यावी, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

या प्रकरणाची सुनावणी आता पुढील आठवड्यात होणार आहे. ईव्हीएमवरील पक्षचिन्हांना विरोध करणारे पत्र याचिकाकर्त्याने याआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला लिहिले होते.