सरकारला जाणीव नाही वाटतं का? सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली बांगलादेशी हिंदूंच्या सुरक्षेशी याचिका

बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचाराबाबत दाखल याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.

Bangladesh Voilene:बांगलादेशात गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सुरु झालेल्या हिंसाचाराची आग अद्यापही धुमसत आहे. या हिंसाचारात हिंदूंना आणि तिथल्या मंदिरांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं. हिंसाचाराच्या काळात डझनभर हिंदूंची हत्या, १५२ मंदिरांवर हल्ले झाल्याची कबुला खुद्द सरकारनेच दिली होती. त्यामुळे हिंदूंवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी भारतातल्या नागरिकांकडूनही दबाव टाकण्यात येत होता. या संदर्भात सरकारनेही बांगलादेशमधल्या सरकारला लक्ष घालण्यास सांगितले होते. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातही या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका आता फेटाळून लावली आह.

बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्यास सांगण्यात आले होते. बांगलादेशात हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत असल्याचे याचिकेत म्हटलं आहे. मात्र बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

सरन्यायाधीश  संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. हा परराष्ट्र व्यवहाराशी संबंधित मुद्दा आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालय दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करू शकत नाही. यानंतर याचिकाकर्त्याने आपली जनहित याचिका मागे घेतली आणि खटला फेटाळण्यात आला. लुधियानाचे व्यापारी राजेश धांडा यांच्या वतीने ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. राजेश धांडा हे लुधियाना स्थित भगवान जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव समितीचे ते अध्यक्ष देखील आहेत.

या याचिकेत भारतात येणाऱ्या हिंदूंच्या नागरिकत्वाच्या अर्जांवर विचार करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. बांगलादेशात हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला होता. असे गुन्हे रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याने मान्यताप्राप्त इतर पावले उचलली पाहिजेत, असं याचिकाकर्त्याने म्हटलं.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, "हे प्रकरण भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित आहे आणि भारतीय न्यायव्यवस्था त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. इतर कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. न्यायालयाने अशा बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे खूप विचित्र ठरेल. सरकारला याची जाणीव नाही असे वाटते का? यावर न्यायालय कसे भाष्य करू शकते?" असा सवाल केला आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बांगलादेशातील हिंदूंबाबत आकडेवारी सादर केली होती. बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांचे सरकार उलथून टाकल्यानंतर गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या हिंदूविरोधी हिंसाचारात  २३ हिंदूंचा मृत्यू झाला असून १५२ हिंदू मंदिरांवर हल्ले आणि तोडफोड करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.