PMC Bank : आरबीआयने पीएमसीवर घातलेल्या निर्बंधांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी बँक) रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया (आरबीआय)ने घातलेल्या निर्बंधांविरोधात उच्च न्यायालयात सोमवारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई : पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी बँक) रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया (आरबीआय)ने घातलेल्या निर्बंधांविरोधात उच्च न्यायालयात सोमवारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवत आरबीआयने २३ सप्टेंबर रोजी पीएमसी बँकेवर सहा महिन्यांकरिता नियामक निर्बंध घातले. याविरोधात कन्झ्युमर अ‍ॅक्शन नेटवर्क या एनजीओने आणि अन्य आठ ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
सुरुवातीला खातेदारांना महिन्यातून एक हजार रुपये काढण्याची परवानगी देण्यात आली. त्याविरोधात खातेदारांनी आवाज उठविल्यावर आरबीआयने सहा महिन्यांनी दहा हजार रुपये बँकेतून काढण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे खातेदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
त्याशिवाय आरबीआयने पीएमसीला नव्याने कर्ज देण्यास किंवा ठेवी स्वीकारण्यास मनाई केली आहे. आरबीआयकडून घालतण्यात आलेल्या या निर्बंधांमुळे त्याला विरोध करत याप्रकरणी खातेदार व ठेवीदारांनी आंदोलन सुरू करत बँकेत अडकून पडलेले पैसे परत करण्याची मागणी केली.
अशा प्रकारे ३५ वर्षे जुन्या बँकेवर निर्बंध टाकण्याच्या आरबीआयच्या निर्णयावर याचिकाकर्त्यांनी टीका केली आहे. ‘आरबीआयचा हा निर्णय न पटणारा व मनमानी आहे. सामान्य माणसांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. स्वकष्टाने कमाविलेले पैसे बँकेत अडकले आहेत. त्यामुळे आरबीआयचा निर्णय रद्द करावा,’ अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
अशी परिस्थिती ओढावू नये, यासाठी अधिक काटेकोर नियम करण्याचा आदेश आरबीआयला द्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.