अरबी समुद्रातील शिवस्मारक योजना रद्द करण्यासाठी याचिका; यथावकाश होणार सुनावणी

नौदलाचे निवृत्त व्हाईस अ‍ॅडमिरल आय. सी. राव, ज्येष्ठ निवृत्त सनदी अधिकारी द. म. सुकथनकर, वनशक्ति ट्रस्ट आणि आदिवासी कोळी समाज समन्वय समिती यांच्याकडून ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली: ६,२०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून मुंबईजवळच्या अरबी समुद्रात अश्वारूढ पुतळ््यासह छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना बेकायदा आणि वायफळ खर्चाची असल्याने ती रद्द करावी, अशी विनंती करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
नौदलाचे निवृत्त व्हाईस अ‍ॅडमिरल आय. सी. राव, ज्येष्ठ निवृत्त सनदी अधिकारी द. म. सुकथनकर, वनशक्ति ट्रस्ट आणि आदिवासी कोळी समाज समन्वय समिती यांच्याकडून ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकील अ‍ॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांचे म्हणणे थोडक्यात ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस जारी केली.
समुद्रात होणााऱ्या या स्मारकामुळे पर्यावरणाची भरून न काढता येणारी अशी अपरिमित हानी होणार
आहे, पर्यावरणाची हानी होणे हे गंभीर आहे, असा मुद्दा अ‍ॅड. भट्टाचार्य यांनी प्रामुख्याने मांडला. ही योजना जाहीर झाल्यापासून अरबी समुद्रात होणाºया या शिवस्मारकासाठी निवडण्यात आलेल्या ठिकाणाची अयोग्यता, त्याचा पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम तसेच येथील मच्छिमार समाजातील १५ हजार लोकांच्या चरितार्थाची यामुळे होणारी हानी यावरून अनेक वाद निर्माण झाले आहेत.
अरबी समुद्रात होणाºया या शिवस्मारकाच्या डिझाईनमध्ये त्रुटी असल्याची व त्या ठिकाणचा समुद्राचा तळ स्मारकाच्या बांधकामाचे आठ लाख टनांचे ओझे पेलू शकेल का, हा प्रश्न आहे. याविषयी राज्य सरकारच साशंक आहे, याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

याचिकेतील प्रमुख आव्हान देणारे मुद्दे
या स्मारकासाठी दिलेल्या परवानग्या व पर्यावरणीय संमती कायदा आणि नियमांचे उल्लंघन करून देण्यात आली आहे.
पूर्ण झाल्यावर या स्मारकास दररोज १० हजार पर्यटक भेट देतील व गर्दीच्या वेळी ही संख्या तासाला चार हजारांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. यामुळे शहराच्या त्या भागात आधीच असलेली वाहतूक समस्या आणखीनच बिकट होईल.
या नियोजित स्मारकापासून जेमतेम २०० मीटर अंतरावर समुद्राच्या तळाशी विदेश संचार निगमच्या ५००० व्होल्टच्या केबल टाकलेल्या आहेत. यामुळे तेथे येणारे पर्यटक व स्मारकासाठी टाकला जाणारा भराव यांच्या सुरक्षेस संभाव्य धोका आहे.
राज्य सकारकडे निधीची चणचण असताना आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेसा पैसा देणे शक्य होत नसताना या स्मारकावर केला जाणारा खर्च अनाठायी आहे.