केवळ संशयामुळे लाेकांची झडती घेता येणार नाही, अपवादात्मक परिस्थितीत लेखी कारणे बंधनकारक : कोर्ट

२०२० मध्ये आयटीसी लिमिटेडच्या गुदामातून कर्नाटक वजने मापे विभागाने विक्रीयोग्य शालेय साहित्य जप्त केले. या कारवाईचा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला.

डाॅ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : मनमानी झडती-जप्तीवर चाप लावताना सुप्रीम कोर्टाने विनावॉरंट झडती घेण्यापूर्वी वारंट मिळवणे कसे अशक्य आहे याची ठोस कारणे लेखी नोंदवली पाहिजेत. केवळ संशय, अंदाज वा व्यक्तिगत समाधानावर  झडती-जप्ती करता येणार नाही, असे म्हटले आहे.

२०२० मध्ये आयटीसी लिमिटेडच्या गुदामातून कर्नाटक वजने मापे विभागाने विक्रीयोग्य शालेय साहित्य जप्त केले. या कारवाईचा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. विनावॉरंट झडती व जप्ती केल्याचे आयटीसीने म्हटले. सरकारने तपासणीच्या वेळी उघड्या गुदामामध्ये वजन माप कायद्याचा गुन्हा उघडकीस आल्यानंतर जप्ती केल्याचे म्हटले.

नक्षलवादी संघटनांकडून केंद्र सरकारला शांततेचा प्रस्ताव; १ महिना सशस्त्र संघर्ष विरामाची मागणी

सुप्रीम कोर्टाने विनावॉरंट झडती घेतली व ती का आवश्यक होती याची लेखी नोंद केली नाही, या कारणास्तव झडती-जप्ती व पुढील सर्व कारवाई बेकायदेशीर ठरवली.

तपासणी आणि झडती स्वतंत्र कारवाई

तपासणी केवळ नोंदी, खात्यांची पडताळणी किंवा कागदपत्रांच्या चौकशीपुरती मर्यादित असते.

झडती व जप्तीचा उद्देश गुन्ह्याचे पुरावे गोळा करणे व संभाव्य उल्लंघन टाळणे असतो. झडतीत जप्ती होऊ शकते.

झडती व तपासणी दोन्ही प्रकरणांत – वॉरंट किंवा कारणांची लेखी नोंद करणे बंधनकारक.

...तर सर्व कार्यवाईच रद्द

प्रत्येक झडती वॉरंटनेच व्हावी हा सर्वसाधारण नियम.

अपवादात्मक परिस्थितीत वॉरंट मिळणे शक्य नसल्यास तातडीच्या झडतीची विश्वासार्ह कारणे तपशिलासह लेखी नोंदवणे बंधनकारक.

झडती कोणत्या वस्तूसाठी आहे, हे नमूद असावे. कारणे नोंदवली नाहीत व वॉरंटही नसल्यास सर्व कारवाईच रद्द.

या तरतुदी न्यायसंगत प्रक्रियेची हमी अबाधित राखण्यासाठी.

न्या जे. बी. पारडीवाला व न्या. आर. महादेवन