नवी दिल्ली: पेगासस फोन टॅपिंग प्रकरणाची विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडून स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार यांनी ही याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी वरिष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी या याचिकेबद्दल केलेल्या निवेदनाची नोंद घेतली.
फोन टॅपिंग विषयाच्या व्यापक गुंतागुंत वाढवणाऱ्या परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका तातडीने सुनावणीस घेणे गरजेचे असल्याचे सिबल निवेदनात म्हणाले होते. फोन टॅपिंगमुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो, असे एन. राम आणि शशी कुमार यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने म्हटले. विरोधी पक्ष नेते, पत्रकार एवढेच काय न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांवरही लक्ष ठेवले गेले, असे हा वकील म्हणाला.
याचिकेतून सरकारने स्पाइवेयरसाठी लायसेंस मिळवले किंवा याचा वापर कुणावर लक्ष्य ठेवण्यासाठी केला का? असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. तसेच, एमनेस्टी इंटरनॅशनलच्या सिक्योरिटी लॅबद्वारे फॉरेंसिक तपासात समोर आलं आहे की, पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे काही ठराविक लोकांचे फोन टॅप करण्यात आले, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली आहे.
काय आहे पेगासस प्रकरण ?काही दिवसांपूर्वी काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी खुलासा केला होता की, इस्रायलमधील पेगाससस सॉफ्टवेअरच्या मदतीने भारतासह जगातील अनेक देशांमधील पत्रकार, नेते आणि मोठ्या व्यक्तींचे फोन टॅप करण्यात आले. भारतात काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, पत्रकार एन. राम यांच्यासह अनेकांचे फोन टॅप केल्याचं त्या रिपोर्टमधून सांगण्यात आलं. ती रिपोर्ट समोर आल्यापासून विरोधक सरकारवर सतत निशाणा साधत आहेत.