Pegasus Snooping Case : पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार आहे. गुरुवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी याबाबत सांगितले. दरम्यान, ही समिती कशी असेल आणि तपास कसा पुढे जाईल याबाबत सविस्तर आदेश पुढील आठवड्यात येऊ शकतो. (Pegasus snooping row: SC to set up probe panel, formal order next week)
सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयात सांगितले की, काही तज्ज्ञांना समितीमध्ये भाग घेण्यासाठी संपर्क साधण्यात आला आहे, परंतु त्यापैकी बरेच जण वैयक्तिक कारणांमुळे समितीमध्ये भाग घेऊ शकत नाहीत. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी न्यायालयात वकील सीयू सिंह यांना सांगितले की, पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय या आठवड्यात एक समिती स्थापन करू इच्छित आहे. या समितीमध्ये ज्या लोकांचा समावेश करायचा आहे, त्यापैकी काही लोकांनी समावेश होण्यास नकार दिला आहे. तसेच, याबाबतचा आदेश पुढील आठवड्यापर्यंत येऊ शकतो. तांत्रिक तज्ज्ञांची समिती लवकरच अंतिम केली जाईल.
दरम्यान, यापूर्वी केंद्र सरकारकडून असे सांगितले गेले होते की, या संपूर्ण प्रकरणाची तज्ज्ञ समिती स्थापन करून चौकशी केली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपूर्वी पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा मुद्दा समोर आला होता. आंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थांनी दावा केला होता की, भारत सरकारने इस्रायली स्पायवेअरच्या आधारे देशातील अनेक राजकारणी, पत्रकार आणि देशातील इतर सेलिब्रिटींची हेरगिरी करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे.
पेगासस हेरगिरीच्या यादीत काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी, निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर आणि इतर नेते, अनेक पत्रकार आणि काही केंद्रीय मंत्र्यांची नावे होती. त्यामुळे पेगासस हेरगिरी प्रकरणी चौकशी करण्यात यावी, यासाठी काँग्रेसने निदर्शने केली होती.
(Pegasus : एका व्यक्तीच्या हेरगिरीसाठी किती आहे खर्च? जाणून घ्या...)
काय आहे पेगासस?पेगाससला (Pegasus) इस्त्रायली सर्विलांस कंपनी NSO Group ने विकसित केले आहे. हे एक स्पायवेअर आहे. म्हणजेच याचा उपयोग कोणाच्याही हेरगिरीसाठी करता येईल. हे ऑनलाइन मिळणाऱ्या रँडम स्पायवेअरसारखे नाही. हे एक अतिशय अॅडव्हान्स आणि पॉवरफूल टूल आहे. हे टूल प्रत्येकजण विकत घेऊ शकत नाही. हे फक्त सरकारबरोबर काम करते असा कंपनीचा दावा आहे. याचा वापर मॅक्सिको आणि पनामा या सरकारांकडून केला जात आहे. ही गोष्ट सार्वजनिक क्षेत्रात आहे. रिपोर्टनुसार, या टूलचे 40 देशांमधील 60 ग्राहक आहेत. कंपनीने असे म्हटले आहे की, त्यांच्या युजर्सपैकी 51 टक्के लोक इंटेलिजेंट एजन्सी, 38 टक्के लोक लॉ इनफोर्समेंट आणि 11 टक्के लोक लष्करातील आहेत. कंपनीने वेबसाइटवर लिहिले आहे की, दहशतवाद आणि गुन्हांचा तपास करण्यासाठी हे मदत करते.