शेतकऱ्यांना ३ दिवसांत शेतमालाची रक्कम

शेतकऱ्यांची जमीन विक्री होणार नाही : वादावर एसडीएम ३० दिवसांत देणार फैसला

एस. के. गुप्ता ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : कृषी सुधारणा विधेयके शेतकºयांना समृद्ध बनवण्याच्या दिशेने क्रांतिकारी पाऊल आहे. काहींचे म्हणणे आहे की, एपीएमसी संपून जाईल; परंतु ती राज्यांच्या अधिकारात येते. त्यांना वाटले तर ते ठेवू शकतात किंवा नाहीही. आता आपला माल बाजारपेठेत विकायचा की एपीएमसीमध्ये विकायचा, हा शेतकºयाचा निर्णय असणार आहे, असे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटले आहे.

कोणताही कायदा शेतकºयांना कधी पैसा मिळेल, याची हमी देत नव्हता. आता शेतकºयाने घर, शेत किंवा वेअर हाऊसमध्ये कोठेही माल ठेवलेला असो, तो तेथूनच विकू शकतो. शेतकºयाला कोणत्याही ठिकाणावरून आपल्या मनसपंत किमतीला माल विकण्याचा अधिकार दिलेला आहे.
बाजारपेठेत कर आहे. मात्र, त्याबाहेर शेतकºयाला कर देण्याची गरज नाही. नव्या विधेयकात व्यापाºयाने शेतकºयाला जास्तीत जास्त तीन दिवसांत पैसे देणे, आवश्यक केले आहे. यामुळे आंतरराज्यीय व्यापार वाढेल व शेतकºयांनाही योग्य दाम मिळेल.

करारावर वाद झाल्यास
जिल्ह्याचे एसडीएम प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी एक बोर्ड गठित करून 15 दिवसांत शिफारशी मागवतील. त्या कालावधीत तोडगा निघाला नाही तर एसडीएम स्वत: ३० दिवसांत निपटारा करतील.

पूर्वी शेतकºयाला माल बाजारपेठेत घेऊन यावा लागत होता. तेथे
8.5%
कर द्यावा लागत होता. शेतकºयाला वाटायचे की,
आपला माल
1900
रुपये प्रतिक्विंटल विकावा; परंतु बोलीत
1650
रुपये प्रतिक्विंटल भाव आल्यावर नाइलाजाने कमी दामावर विकावा लागायचा.

यात शेतकरी दोषी आढळल्यास त्याने व्यापाºयाकडून जेवढी रक्कम घेतली आहे, तेवढी रक्कम विनाव्याज परत द्यावी लागेल. यासाठी शेतकºयाला स्वातंत्र्य आहे.

एसडीएम जमीन विकून रक्कम देण्यासाठी दबाव आणू शकत नाहीत.
150 टक्क्यांपर्यंत दंड व्यापारी डिफॉल्टर असेल तर त्याच्यावर लागेल.

शेतकºयांची आज भारत बंदची हाक
शेतकºयांच्या प्रश्नावर अनेक शेतकरी संघटनांनी, शेतकºयांनी शुक्रवारी भारत बंदचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, पंजाब, हरयाणात शेतकºयांनी गुरुवारी आंदोलन करीत लक्ष वेधून घेतले. अमृतसरमध्ये शेतकºयांनी ‘रेल रोको’आंदोलन केले.

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग तोमर म्हणाले की, खरे तर हा चुकीचा शब्द आहे. आम्ही विधेयकात शेतकºयाशी कराराचा उल्लेख केला आहे. आमचे म्हणणे आहे की, शेतीचा मालक व पिकाचा मालक हा शेतकरी आहे. पेरणीपूर्वीच पिकाच्या मूल्याची हमी मिळेल, याची विधेयकात तरतूद आहे. शेतकरी शेतीत होणाºया उत्पादनाच्या सरासरी मूल्याचा करार करील.

उदाहरणार्थ - एखाद्या पिकाचे दहा रुपये किलो सरासरी मूल्य ठरले तर शेतकºयाला घेण्यात काहीच हरकत नाही. गारा पडल्या किंवा आणखी काही झाले तरी व्यापाºयाने शेतकºयाला कोणत्याही स्थितीत पैसे द्यावे लागतील. यात शेतकºयाला जोखीम नाही.

"10 चा करार झाला असला व विक्रीची वेळ आल्यावर मालाला बाजारात २५ रुपये किलो भाव असेल तर करारात त्याचाही उल्लेख असेल. बाजारात भाव वाढल्यास त्यानुसार शेतकºयाला मूल्य लाभ द्यावा लागणार आहे. महाराष्टÑ, गुजरातेत अशा प्रकारचे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग होत आहे. शेतकºयाच्या जमिनीशी संबंधित कोणतीही लिखापढी होणार नाही.