उत्तर प्रदेशमध्ये स्थानिक महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने गठीत केलेल्या मागास वर्गीय आयोगाने सर्वेक्षण पूर्ण केलंय. त्यानंतर, आयोगाने यासंदर्भातील अहवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे दिला आहे. हा अहवाल जमा झाल्यानंतर पुढील प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे, आता लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तर प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विषय उच्च न्यायालयात होता. त्यावेळी, कोर्टाने नव्याने सर्वेक्षण करुन निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते.
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर युपी सरकारने राम अवतारसिंह यांच्या अध्य़क्षतेखाली ५ सदस्यीय मागास आयोग गठीत केला होता. तसेच, ३१ मार्च पूर्वीच सर्व जिल्ह्यांचा सर्वे करुन अहवाल शासनाला सादर करण्याचे सूचवले होते. त्यानुसार, आयोगाने सरकारला नियोजित तारखेपूर्वीच आपला अहवाल सादर केला आहे. आता, या अहवालाचा आधार घेत युपी सरकार नव्याने निवडणूक आरक्षण जाहीर करु शकते. या नव्या आरक्षणाच्या धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांध्ये सदस्य आणि अध्यक्षांच्या निवडी होतील.
दरम्यान, ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती राम अवतार सिंह यांच्या नेतृत्त्वात ५ सदस्यीय समिती बनवण्यात आली होती. त्यामध्ये, महेंद्र कुमार, बृजेश कुमार सोनी, संतोष कुमार विश्वकर्मा, चोब सिंह वर्मा यांचा समावेश आहे.
हायकोर्टाने सरकारला फटकारले
गतवर्षी २७ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला झटका दिला होता. त्यामध्ये, निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे उल्लंघन करुन आरक्षण जाहीर केले, तसेच निवडणुकांची घोषणाही केली होती. त्यामुळे, ओबीसी आरक्षणाशिवाय सरकार निवडणुका घेऊ शकते, असे हायकोर्टाने म्हटले होते.