मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर 7-8 ऑगस्टला होऊ शकते चर्चा, सुत्रांची माहिती 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर कधी चर्चा होणार, याचा निर्णय होणार आहे.

नवी दिल्ली : मणिपूर मुद्द्यावरून संसदेत गदारोळ झाला आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरुवातीपासूनच सुरळीत सुरू नाही. मणिपूर प्रकरण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानावर संसदेत चर्चा व्हावी, अशी विरोधकांची इच्छा आहे. यासोबतच विरोधकांनी संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर कधी चर्चा होणार, याचा निर्णय होणार आहे. चर्चेच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदी सभागृहात उपस्थित राहणार आहेत. चर्चा संपल्यानंतर पंतप्रधान मोदी उत्तर देतील.

याचबरोबर, पुढील महिन्यात 7 किंवा 8 ऑगस्ट रोजी अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. परंतु याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, अविश्वास प्रस्तावावर ठराविक कालावधीत चर्चा केली जाईल. सरकारकडे असलेल्या संख्येमुळे कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

संसदेच्या आवारात अविश्वास प्रस्तावावर माध्यमांशी बोलताना प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, आम्ही विरोधकांना प्रत्युत्तर देऊ. आम्हाला आशा आहे की आमच्याकडे संख्या असल्याने कोणतीही अडचण येणार नाही. विरोधक चर्चेत भाग घेत नाहीत किंवा संसदेत विधेयके मंजूर करण्यासाठी सहकार्य करत नाहीत. आम्ही त्यांच्या विधायक सूचना घेण्यास तयार होतो, पण अचानक ते अविश्वास ठराव घेऊन आले. आम्हाला फारशी चिंता नाही. मणिपूरमधील सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी संसदेपेक्षा चांगला मंच नाही.

अविश्वास ठरावावर मतदानाची तारीख लवकर निश्चित करावी, विरोधकांची मागणी
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बुधवारी सभागृहात सांगितले की, त्यांना नियम 193 अंतर्गत काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांच्याकडून अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये स्वतंत्र चर्चा व्हावी, या मागणीवर विरोधी आघाडीचे भारताचे सदस्य ठाम आहेत. ईशान्येकडील राज्यातील सद्यस्थितीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानावरही ते भर देत आहेत. केंद्राविरुद्ध यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावावर मतदानाची तारीख लोकसभा अध्यक्षांनी निश्चित करावी, अशी विरोधी पक्षाच्या खासदारांची मागणी आहे.