ऑपरेशन सिंदूरवरून संसदेत गोंधळ, कामकाज स्थगित; पहलगाम हल्ल्याचे दशतवादी, ट्रम्प दावा मुख्य मुद्दे...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 21, 2025 12:34 IST2025-07-21T12:25:24+5:302025-07-21T12:34:05+5:30
Loksabha, Rajyasabha Monsoon Session Update: दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते

ऑपरेशन सिंदूरवरून संसदेत गोंधळ, कामकाज स्थगित; पहलगाम हल्ल्याचे दशतवादी, ट्रम्प दावा मुख्य मुद्दे...
ऑपरेशन सिंदूरवरून पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसदेत विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. यामुळे सभागृहांचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधकांनी पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना पकडण्यात अद्याप यश का आलेले नाही, असा सवाल केला. तसेच ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चेची मागणी केली. तसेच ट्रम्प यांनी आपणच भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबविल्याचा दावा केल्यावरून देखील गोंधळ झाला.
राज्यसभेत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मोदी सरकारवर टीका सुरु केली आहे. विरोधकांनी यानंतर जोरदार घोषणाबाजी केली. पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवादी अद्याप पकडले गेलेले नाहीत. त्यांना मारलेही गेलेले नाही. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश आल्याचे उपराज्यपालांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी २४ वेळा सांगितले आहे की आम्ही युद्ध थांबवले. हे देशासाठी अपमानजनक आहे. सरकारने या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत, अशी मागणी खर्गे यांनी केली.
ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान युद्धबंदी, युद्धबंदीवरील डोनाल्ड ट्रम्पचे दावे आणि बिहार मतदार यादी यासारख्या मुद्द्यांवर लोकसभेत घेरण्याची रणनिती तयार करण्यात आली आहे. यानुसार आज पहिल्याच दिवशी पहलगाम हल्ला आणि ट्रम्प यांचा दावा उचलण्यात आला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आधीच प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर आपण ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करू असे स्पष्ट केले होते. यानंतर विरोधकांनी ही मागणी सुरु केली.
लोकसभेची कामकाज सल्लागार समिती दुपारी २.३० वाजता बैठक घेईल. विरोधकांनी त्यांना ज्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची आहे ते मांडावे. सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. सभागृहात गोंधळ घालणे योग्य नाही, असे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट असे ३२ दिवस चालणार आहे. १८ सत्रांमध्ये १५ हून अधिक विधेयके मांडली जाणार आहेत. यामध्ये ८ नवीन विधेयके असणार आहेत, तर उर्वरित प्रलंबित विधेयके असणार आहेत. बहुतांश कामकाज हे मुळ मु्द्द्यांवरून वाया जाण्याची शक्यता आहे.