अविवाहित मुलींचे पालकांनी करावे भरणपोषण, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

नईमुल्ला शेख आणि अन्य एकाने घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा, २००५ अंतर्गत दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

प्रयागराज : धर्म किंवा वय विचारात न घेता अविवाहित मुलीला घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत  पालकांकडून भरणपोषण मिळविण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला.

नईमुल्ला शेख आणि अन्य एकाने घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा, २००५ अंतर्गत दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. तीन मुलींच्या पालकांनी त्यांना पालनपोषण देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. तिन्ही मुलींनी त्यांचे वडील आणि सावत्र आई यांनी गैरवर्तन केल्याचा आरोप करीत याचिका दाखल केली होती. 

वडिलांचा दावा काय होता?
कनिष्ठ न्यायालयाने या मुलींचे वडील वृद्ध आणि अशक्त व्यक्ती आहेत ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही, तसेच ते आधीपासूनच त्यांचे संगोपन करीत आले आहेत ही वस्तुस्थिती विचारात घेतली नाही. घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत भरणपोषणासाठी अर्ज त्यांच्या चुलत भावाच्या वतीने करण्यात आला आहे.

पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मुली त्यांच्यासोबत राहत असून, त्यांचा खर्च ते स्वत: उचलत आहेत. आपल्या मुली शिकलेल्या आहेत आणि शिकवणी घेऊन कमाई करीत आहेत. त्यांच्या मुली प्रौढ असल्यामुळे त्यांना देखभालीचा दावा करता येत नाही.

अविवाहित मुलीला, मग ती हिंदू असो वा मुस्लीम, तिला तिच्या वयाचा विचार न करता, भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार आहे यात शंका नाही. हा मुद्दा केवळ देखभालीशी संबंधित नसताना, पीडितेला घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत स्वतंत्र अधिकार आहेत, असे निरीक्षण न्या. ज्योत्स्ना शर्मा यांनी नोंदविले.