१२ वर्षांपासून अंथरुणाला खिळून, तरुणाला इच्छामरण देण्याची आई-वडिलांची मागणी, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 18, 2025 18:45 IST2025-12-18T18:43:33+5:302025-12-18T18:45:24+5:30
Supreme Court News: गेल्या १२ वर्षांपासून अचेत अवस्थेत अंथरुणाला खिळून असलेल्या गाझियाबाद येथील हरिश राणा नावाच्या तरुणाला इच्छामरण देण्याची मागणी त्याच्या कुटुंबीयांनी केली आहे. दरम्यान, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं असून, याबाबत काही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वोच न्यायालयाचे न्यायमूर्ती या तरुणाच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करणार आहेत.

१२ वर्षांपासून अंथरुणाला खिळून, तरुणाला इच्छामरण देण्याची आई-वडिलांची मागणी, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले...
गेल्या १२ वर्षांपासून अचेत अवस्थेत अंथरुणाला खिळून असलेल्या गाझियाबाद येथील हरिश राणा नावाच्या तरुणाला इच्छामरण देण्याची मागणी त्याच्या कुटुंबीयांनी केली आहे. दरम्यान, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं असून, याबाबत काही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वोच न्यायालयाचे न्यायमूर्ती या तरुणाच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करणार आहेत.
चंडीगड येथे शिक्षणासाठी गेलेला हरिश २०१३ साली पेईंग गेस्ट हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता. या दुर्घटनेत त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. तेव्हापासून तो अचेत अवस्थेत अंथरुणाला खिळून आहे. तसेच काहीच हालचाल होत नसल्याने त्याच्या शरीरावर जखमा झाल्या आहेत. दरम्यान, १०० टक्के अपंगत्व आलेला हरिश हा बरा होण्याची आशा त्याच्या आई-वडिलांनी सोडून दिली आहे. तसेच त्याला इच्छामरण द्यावे अशी मागणी केली आहे.
या प्रक्रिकेमध्ये रुग्णाला जिवंत ठेवणारा बाह्य सपोर्ट हटवून त्याला मृत्यू दिला जातो. गेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालायाने हरिश राणाच्या प्रकृतीबाबत अहवाल देण्याचे आदेश एम्सला दिले होते. दरम्यान, आज एम्सने सादर केलेला अहवाल पाहून न्यायमूर्ती पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथ यांनी निराशा व्यक्त केली.
हा खूपच दु:खद अहवाल आहे. तसेच आमच्यासाठी हा खूप कठीण निर्णय आहे. आम्ही या मुलाला एवढ्या अपार दु:खात ठेवू शकत नाही. आता आम्ही अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे, अशा स्थितीत पोहोचलो आहोत, असे न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी सांगितले. दरम्यान, अशा प्रकरणात व्हिडीओ कॉन्फ्रन्सिंगद्वारे या मुलाच्या कुटुंबीयांशी बोलणं योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे १३ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजता कुटुबीयांनी कोर्टात उपस्थित राहावे. त्यानंतर कोर्ट त्यांच्याशी बोलून अंतिम निर्णय घेईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.