बिहारनंतर आता देशभरात लागू होणार SIR; निवडणूक आयोग लागला तयारीला...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 27, 2025 13:35 IST2025-10-27T13:34:06+5:302025-10-27T13:35:03+5:30
Pan India SIR: देशभरात मतदार यादीचे विशेष पुनरावलोकन सुरू होणार; 'ही' कागदपत्रे अनिवार्य
बिहारनंतर आता देशभरात लागू होणार SIR; निवडणूक आयोग लागला तयारीला...
Pan India Sir: बिहारनंतर आता देशभरात SIR (Special Intensive Revision) म्हणजेच मतदार यादीचे विशेष पुनरावलोकन सुरू होणार आहे. ही प्रक्रिया मंगळवारपासून (28 ऑक्टोबर) सुरू होण्याची शक्यता आहे. यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने आज सर्व राज्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे.
निवडणुका होणाऱ्या राज्यांना प्राधान्य
पहिल्या फेजमध्ये असम, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये एसआयआरची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या सर्व राज्यांमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याशिवाय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्येही ही प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, 2026 मध्ये ज्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यांना प्राधान्याने या प्रक्रियेत समाविष्ट केले जाईल.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी
एसआयआरच्या प्रक्रियेत नागरिकांना स्वतःची ओळख आणि भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी एकूण 12 कागदपत्रे सादर करावी लागतील. ही यादी बिहार मॉडेलप्रमाणेच असेल. यापैकी आधी 11 दस्तऐवजांची यादी आयोगाने जारी केली होती, परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आता ‘आधार कार्ड’ही समाविष्ट करण्यात आले आहे. मात्र आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, “आधार फक्त ओळखपत्र म्हणून मान्य असेल, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नाही.”
कोणती कागदपत्रे लागणार?
आधार कार्ड
मतदार ओळखपत्र
पासपोर्ट
ड्रायव्हिंग लायसन्स
पॅन कार्ड
रेशन कार्ड
रहिवासी दाखला
वीज, पाणी किंवा गॅस बिल
बँक पासबुक
मनरेगा जॉब कार्ड
2002 च्या मतदार यादीची प्रत
ही कागदपत्रे व्यक्तीची ओळख आणि कायमचा पत्ता सिद्ध करण्यासाठी वापरली जातील.
नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी लागणारे दस्तऐवज
जन्म प्रमाणपत्र
शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र
2002 च्या मतदार यादीतील पालकांचे नाव
ज्यांचे नाव आधीच 2002 च्या मतदार यादीत आहे, त्यांना फक्त गणना फॉर्म आणि त्या यादीची प्रत द्यावी लागेल. परंतु जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव त्या यादीत नसून पालकांचे नाव त्यात असेल, तर त्याला आपला ओळख पुरावा आणि पालकांचे नाव असलेली 2002 ची यादीची प्रत दोन्ही सादर करावी लागेल.
मतदार यादी अधिक पारदर्शक करण्याचे उद्दिष्ट
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, या प्रक्रियेमुळे मतदार यादी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि फसवणूकमुक्त केली जाईल. त्यामध्ये दुहेरी नोंदी, फेक एन्ट्री आणि गैरकायदेशीर मतदार वगळण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, “केवळ आधार कार्डाच्या आधारे कोणालाही भारतीय नागरिक मानले जाणार नाही.”