संयुक्त राष्ट्र परिषदेत पाकिस्तानला नागरिकांच्या सुरक्षेबद्दल कळवळा; भारताने उत्तर देत पाकच्या तोंडाला लावला टाळा!

संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या बैठकीत भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा आमनेसामने आले. गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध ताणले गेले आहे. दोन्ही देशांनी युद्धविराम केला असला, तरी पाकची सीमेवरील धुसफूस अजूनही सुरूच आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्र परिषदेत पाकिस्तानने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करत, आपली चिंता व्यक्त केली. यावर भारताने त्यांना चोख उत्तर देत, तिथेच गपगार केलं. "जो देश दहशतवादी आणि आपल्या नागरिकांमध्ये फरक ओळखू शकत नाही, त्याला नागरिकांच्या सुरक्षेवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही", असे भारताचे स्थायी प्रतिनिधी हरीश पुरी यांनी म्हटले. 

पाकिस्तानच्या ढोंगी आणि निराधार विधानांना हरीश पुरी यांनी तथ्य सादर करत उत्तर दिले. पाकिस्तान दहशतवादाला कसा आश्रय देतो, याची उदाहरणे देखील त्यांनी यावेळी दिली. हरीश पुरी म्हणाले की, "मुंबईतील २६/११चा हल्ला असो, किंवा एप्रिल २०२५ मध्ये झालेला पहलगाम हल्ला, पाकपुरस्कृत दहशतवाद भारताला गेल्या अनेक दशकांपासून सहन करावा लागत आहे. त्यांनी नेहमीच सामान्य नागरिकांना आपले लक्ष्य बनवले.अशा देशाने नागरिकांच्या सुरक्षेवर बोलणे म्हणजे तोंडात मारून घेण्यासारखे आहे."

पाकिस्तानी सैन्यावरही गंभीर आरोप 
पाकिस्तानची पोलखोल करताना हरीश पुरी म्हणाले की, पाकिस्तानच्या सैन्याने सीमेलगतच्या भागातील गावांमध्ये जाणूनबुजून गोळीबार केला. या गोळीबारांच्या घटनेमध्ये २०हून अधिक निष्पाप नागरिक मारले गेले, तर ८०हून अधिक लोक जखमी झाले. अशा भ्याड हल्ल्यांमध्ये गुरुद्वारा, मंदिरे, चर्च आणि रुग्णालये यांना निशाणा बनवले गेले. सामान्य नागरिकांनाच लक्ष्य करणाऱ्या सैन्याच्या देशाने हे व्यासपीठ म्हणजेच उपदेश देण्याचे ठिकाण समजू नये."

'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या अंत्य यात्रेत पाकिस्तानचे सरकारी अधिकारी, पोलीस आणि लष्करी अधिकारी देखील सामील होते, याकडेही भारतानं सगळ्यांचं लक्ष वेधलं. हरीश पुरी म्हणाले की, "यावरूनच सिद्ध होतं की, पाकिस्तान दहशतवादी आणि सामान्य नागरिक यांच्यात काहीच फरक करत नाही. उलट पाकिस्तान दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नागरिकांची ढाल बनवतो. पाकिस्तान दहशतवादाचा वापर राज्य धोरण म्हणून करत राहील, तोपर्यंत त्यांना कोणत्याही नैतिक चर्चेत भाग घेण्याचा अधिकार नाही."