पाकिस्तानला पाण्यासाठी भीक मागायला लावायची असेल तर...

पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी थांबविण्यासाठी, त्यांना पाण्यासाठी भीक मागायची वेळ आणण्यासाठी अब्जावधी रुपयांचा खर्च येईल. त्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागतील. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कराराची स्थगिती टिकवून ठेवण्यासाठी ठाम राहावे लागेल... ही लढाई दीर्घकाळ चालेल...

सुरेश एस. डुग्गर प्रतिनिधी, जम्मू-काश्मीर

भारतानेपाकिस्तानसोबत १९६० पासून सुरू असलेल्या सिंधू जल कराराला 'स्थगित' करण्याची घोषणा केली त्यामुळे भारतीय जनतेत आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र या घोषणेमागे एक कट्टु वास्तव दडले आहे - ते म्हणजे पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी थांबविण्यासाठी, त्यांना पाण्यासाठी भीक मागायची वेळ आणण्यासाठी अब्जावधी रुपयांचा खर्च येईल. सिंधू करार पूर्णपणे मोडला, तरी जम्मू-कश्मीरमधून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी थांबवणे सहज शक्य नाही. या
करारानुसार ३० टक्के पाणी भारताला आणि ७० टक्के पाकिस्तानला दिले गेले होते. हे सारे नद्यांच्या जलसंधारण क्षेत्रांनुसार जलवाटप ठरवले गेले. सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला दिले गेले होते.

त्यांच्यासाठी ८० टक्के सिंचन आणि जलपुरवठ्याचे मुख्य स्रोत हेच आहेत. हा करार स्थगित करण्यात आला. त्यामुळे पाकिस्तानला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पण, हे फक्त तेव्हाच, जेव्हा भारत पूर्णपणे हे पाणी रोखण्यात यशस्वी होईल. प्रत्यक्षात भारत फक्त आपल्या वाट्याच्या ५-६ टक्के पाण्याचाच वापर करतो. आपला पूर्ण हक्काचा पाणीसाठा वापरण्यासाठी आवश्यक असणारे धरणांचे बांधकाम करणे हे अब्जावधी रुपयांचे गुंतवणुकीचे काम आहे आणि त्यात अनेक वर्षे जातील.

हा करार तोडण्याचा अर्थ पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे खिळखिळे करणे आहे. पाकिस्तानला हे चांगलेच माहीत आहे की, भारताने केवळ १ टक्का पाणीही रोखले तरी १४ लाख लोकांना शेतीसाठी पाणी मिळणार नाही. दुर्दैवाने काश्मीरची जनता गेली ६५ वर्षे या संधीकडून होणाऱ्या नुकसानीला बळी पडत आहे. काश्मीरमधील कोरडे पडलेले शेत आता आशेने पाहत आहेत.

पाकची आर्थिक कोंडी

१. सिंधू करार पूर्णपणे संपविल्यास पाकिस्तानमध्ये सर्वाधिक परिणाम शेतीवर होईल, पाकिस्तानमधील सुमारे ४७दशलक्ष एकर शेती या नद्यांवर अवलंबून आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे गहू, तांदूळ, ऊस आणि कापसाच्या उत्पादनावर परिणाम होईल, जे अन्नसुरक्षेला धोका ठरू शकते. यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढतील आणि आयातीवर अवलंबित्व वाढेल, ज्याचा फटका परकीय चलन साठ्यावर बसेल.

२.पाकिस्तानच्या जीडीपीत शेतीचा वाटा २५ टक्के आहे. त्याचा फटका बसला तर पाकचा जीडीपी कुठे असेल, याचा विचारच न केलेला बरा. वस्त्रउद्योग आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रही कोलमडतील. जलविद्युत उत्पादनात घट झाल्यामुळे वीजटंचाई निर्माण होईल.

३. शिवाय पंजाब व सिंथमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कमतरता सामाजिक अस्थिरतेला कारणीभूत ठरेल. म्हणूनच पाकिस्तानने जागतिक बँकेत दाद मागण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत होऊ शकतो.

४.पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पंजाबमधून पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता.

काश्मीरचे नुकसान कधी भरून निघणार ?

काश्मीरची स्थिती अशी आहे की, स्वतःच्या पाण्यासाठी काश्मीर लढू शकत नाही. कारण खरा संघर्ष पाकिस्तानसोबत आहे. त्यामुळे काश्मीर न शेतासाठी पाणी थांबवू शकतो, ना अधिक जलविद्युत प्रकल्प उभारू शकतो. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे ८००० कोटी रुपयांचे नुकसान जम्मू-काश्मीरला सहन करावे लागते.
१९ सप्टेंबर १९६० रोजी झालेल्या या करारानंतर काश्मीरला त्या तीन पश्चिमी नद्यांवर धरणे बांधण्याची, किंवा सिंचनासाठी बरेज बांधण्याची परवानगी नाही. भारताने राबी, व्यास आणि सतलजचे पाणी स्वतःकडे ठेवले आहे, पण आज ते पंजाब
आणि शेजारच्या राज्यांमधील वादाचे कागा बनले आहे.

म्हणूनच हा करारच काश्मीरच्या आर्थिक विकासाच्या आड येतो. यामुळे काश्मीर सरकारला स्वतःच्या नद्यांचे पाणी एकत्रित साठवण्याचा हक्क नाही. त्यामुळे काश्मीरचे मोठे नुकसान होत आहे.