या कायद्यांतर्गत हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांच्याशिवाय ख्रिश्चन आणि पारशी निर्वासितांनाही नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मग मुस्लिम समाजालाच का वगळलं? या प्रश्नाला उत्तर देताना शाह म्हणाले... ...
यावेळी, केरल, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालने म्हटले आहे की आम्ही आमच्या राज्यात सीएए लागू होऊ देणार नाही. त्यांच्या जवळ असा अधिकार आहे? ते असे करू शकता? असा प्रश्न विचारला असता शाह म्हणाले... ...
राज्यांच्या आणि देशाची निवडणूक एकत्र घेण्याचे प्रस्तावित आहे. याचे परिणाम, त्यासाठी लागणारी तयारी, करावे लागणारे बदल आदी सुचविण्यासाठी केंद्र सरकारने राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. ...
