पान ३ : (मडगाव) कोकणीचे ज्ञान नसलेल्या बिगर गोमंतकीयांना सरकारी सेवेत मागील दाराने प्रवेश

क�

��कणी भाषा मंडळ व इतर संस्थांचा आक्षेप
मडगाव : सरकारी नोकरीसाठी कोकणी भाषेचे ज्ञान सक्तीचे, या महत्त्वाच्या तरतुदीमध्ये सूट देण्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला कोकणी भाषा मंडळ व इतर संस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कोकणीचे ज्ञान नसलेल्या बिगर गोमंतकीय उमेदवारांना मागील दाराने सरकारी सेवेत प्रवेश देण्याचा हा सरकारी कट असल्याचा आरोप इतर संस्थांनी केला आहे.
वास्तविक पाहता गेली कित्येक वर्षे सुपरस्पेशालिटी नोकर्‍यांसाठी सरकारी वरील तरतूद शिथिल केली होती. असे असताना मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन सरकारला काय साधायचे आहे, असा प्रश्न या संस्थांनी उपस्थित केला आहे. नुकतेच गोवा विद्यापीठामध्ये एका शिक्षकाच्या निवडीमध्ये पात्र कोकणी भाषिक गोमंतकीय उमेदवाराला डावलून बिगर कोकणी भाषिक उमेदवाराला निवडल्याबद्दलही या संस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विद्यापीठाच्या पावलावर पाऊल ठेऊन आता इतर संस्थांही बिगर गोमंतकीय उमेदवारांना मागील दाराने सरकारी नोकरीमध्ये खुलेआम प्रवेश देतील, अशी भीती कोकणी भाषा मंडळाने व्यक्त केली आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घेऊन विषयानुरूप निर्णय घ्यावा. कोकणी भाषिक उमेदवार न मिळाल्यास, घेतलेल्या उमेदवारास प्रोबेशन काळात कोकणी भाषेचे ज्ञान घेणे सक्तीचे करून, राजभाषा संचालनालयाने प्रमाणित केल्यानंतरच सेवेत कायम करण्यात यावे, असे या पत्रकात म्हटले अहे.
प्राथमिक शाळांतील माध्यम प्रश्नावर गोमंतक ीयांना गंडविणारे हे सरकार नोकर्‍यांच्या बाबतीत बिगर गोमंतकीयांचे लांगूलचालन करीत असून गोमंतकीय जनता येणार्‍या निवडणुकीत या सरकारला योग्य धडा शिकवील, असा विश्वास पत्रकात व्यक्त करण्यात आला आहे. कोकणी भाषा मंडळ, अस्मिताय प्रतिष्ठान, गोवा राखण मंच, बार्देश कोकणी अस्मिताय कंेद्र, आमी पेडणेकार, काणकोण कोकणी कला केंद्र, अंत्रुज घुडयो, बांदोडे, कुडचडे कला साहित्य केंद्र व दिवचल कोकणी सेवा केंद्र या संस्थांनी संयुक्तरीत्या हे पत्रक प्रसिध्द केले आहे.
(प्रतिनिधी)