चारा घोटाळ्यापेक्षाही मोठा धान खरेदी घोटाळा; सीबीआयकडे तपास का दिला नाही? झारखंड हायकोर्टाने फटकारले

याप्रकरणी हायकोर्टाने मुख्य सचिवांकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने मुख्य सचिवांवर प्रश्नांचा भडिमार केला आहे.

एस. पी. सिन्हा -

रांची : झारखंडमध्ये देशातील सर्वांत मोठा धान खरेदी घोटाळा (Paddy Scam) उघडकीस आला आहे. यात प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था समितीमार्फत धान खरेदी केले होते. या प्रकरणात ४८ गुन्हे दाखल करण्यात आले. लाभार्थी शेतकऱ्यांना कोणतीही माहिती दिल्याशिवाय त्यांच्या नावावर बनावट पद्धतीने धान खरेदी करून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणात झारखंड हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

याप्रकरणी हायकोर्टाने मुख्य सचिवांकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने मुख्य सचिवांवर प्रश्नांचा भडिमार केला आहे. धान खरेदीत २०११-१२-१३ मध्ये घोटाळा झाला, तर दोन वर्षांनी २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल का करण्यात आला? यात उशीर का झाला? यात कोण गुंतलेले आहेत? संपूर्ण राज्यात एक हजार कोटीपेक्षा जास्तीचा घोटाळा झाला, तर याची सीबीआय चौकशी का केलेली नाही? याप्रकरणी आता २८ एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील ऋषी पल्लव यांनी कोर्टाला सांगितले की, या घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडून व्हायला पाहिजे होता. या प्रकरणात उमाशंकर सिंहसह अन्य सहा जणांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करून संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर सीआयडीने यातील २४ प्रकरणांचा तपास स्वत:कडे घेतला होता. यात पतसंस्था समिती, एफसीआय व मध्यस्थांची भूमिका समोर आली होती. 

देखरेख असती, तर हा प्रकार घडला नसता
याप्रकरणी गट अधिकारी, संस्थांचे अध्यक्ष व सचिव गुंतलेले असल्याचे समोर आले आहे. सहकार खात्याचे अधिकारी व लोकसेवकांनी आरोप केला आहे की, येथे कोणत्याच प्रकारचा निर्बंध नव्हता. सर्व धान राईस मिलमध्ये पोहोचविले गेले. यावर कोणाची देखरेख असती, तर हा प्रकार घडला नसता.