बाहेरच्या लोकांना जमीन खरेदी करता येणार नाही; या राज्यात कठोर जमीन कायदा लागू...

सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यावरणाच्या रक्षणार्था हा कायदा लागू करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणने आहे. 

Uttarakhand News : काही दिवसांपूर्वीच उत्तराखंडमध्ये समान नागरि कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर आता राज्यातील भाजप सरकारने आणखी एक महत्वाचा कायदा लागू केला आहे. शुक्रवारी(21 फेब्रुवारी) उत्तराखंड विधानसभेत आवाजी मतदानाने सुधारित जमीन कायदा मंजूर करण्यात आला. हा कायदा लागू झाल्यामुळे राज्यातील जमीन कायदे आणखी मजबूत झाले आहेत. उत्तराखंडचा सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यावरणाच्या रक्षणार्था हा कायदा लागू करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणने आहे. 

नवीन जमीन कायद्यानुसार राज्याबाहेरील व्यक्तीला राज्यात जमीन खरेदी करता येणार नाही. जर एखाद्या बाहेरील व्यक्तीला राज्यात जमीन खरेदी करायची असेल, तर त्याला सब-रजिस्ट्रारकडे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल, ज्यामध्ये त्यांच्याकडून पुष्टी केली जाईल की, त्याने किंवा त्याच्या कुटुंबाने निवासी कारणांसाठी राज्यात कुठेही 250 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन खरेदी केलेली नाही. 

तसेच, प्राधिकरणाला न कळवता जमीन खरेदी केली किंवा विकली, भेट म्हणून दिली किंवा हस्तांतरित केली गेली, ज्या कारणासाठी ती घेतली, त्या कारणासाठी वापरली गेली नसेल, तर खरेदीदारावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, जनतेच्या भावनांचा आदर करत जमीन संसाधनांचा अधिक चांगला वापर करण्यासाठी आज विधानसभेच्या पटलावर कठोर जमीन विधेयक मांडण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्याची संसाधने, सांस्कृतिक वारसा आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. आमचे सरकार जनतेच्या हितासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असून त्यांचा विश्वासाला कधीही तडा जाऊ देणार नाही. हा कायदा राज्याचे मूळ स्वरूप टिकवून ठेवण्यास नक्कीच उपयुक्त ठरेल.