नोव्हेंबरमध्ये येऊ शकतो अयोध्या खटल्याचा निकाल

नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्याचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून येत्या नोव्हेंबरमध्ये दिला जाण्याची शक्यता आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात वादातील दोन तृतीयांश जमीन मिळालेल्या हिंदू पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आपला युक्तिवाद संपविला आहे. त्यावरून ही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

७० वर्षे जुन्या अयोध्या खटल्यात २.७७ एकर जागेचा वाद आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात ६ आॅगस्ट रोजी सुनावणी सुरू झाली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर यांचा न्यायपीठात समावेश आहे. रामलला, निर्मोही आखाडा, अखिल भारतीय रामजन्मस्थान पुनरुत्थान समिती, हिंदू महासभेचे दोन गट, शिया वक्फ बोर्ड आणि गोपाल सिंग विशारद यांचे कायदेशीर वारस हे या खटल्यातील पक्षकार आहेत.

१९४९ च्या डिसेंबरमध्ये बाबरी मशिदीत मूर्ती स्थापन झाल्यानंतर १९५१ मध्ये गोपाल सिंग विशारद यांनी पहिली याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. तेव्हापासून हा खटला सुरू आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे १७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्याआधीच न्यायालय निर्णय देऊ शकेल, असे बोलले जात आहे. धवन यांनी आपणास युक्तिवादासाठी किमान २० दिवस लागतील, असे म्हटले आहे. त्यांना २० दिवस दिले तरीही न्यायालयाकडे निर्णयासाठी एक महिना उरतो.

च्अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या जमिनीचे तीन तुकडे केले होते. एक तृतीयांश जमीन रामलला देवतेस, एक तृतीयांश जमीन निर्मोही आखाड्याच्या राम चबुतरा आणि सीता रसोईस तसेच उरलेली एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डास दिली होती. या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
च्रामलला देवता आणि निर्मोही आखाडा यांचा युक्तिवाद संपला असून, आता केवळ सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील राजीव धवन यांचा युक्तिवाद राहिला आहे. त्यांना न्यायालयाने आठवड्यातील पाच दिवस युक्तिवाद करण्यास सांगितले आहे.