मालेगाव खटल्याला उपस्थित राहण्याचे प्रज्ञासिंह ठाकूरला आदेश

विशेष न्यायालयाने परवानगीसंदर्भातील अर्ज फेटाळला

मुंबई : भोपाळची नवी खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर हिने मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील खटल्यास अनुपस्थित राहण्याची परवानगी मिळावी याकरिता केलेला अर्ज विशेष एनआयए न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला. खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर संसदेत काही महत्त्वाच्या प्रक्रिया पार पाडायच्या आहेत. त्यासाठी आपण खटल्याला उपस्थित राहू शकत नाही, असा अर्ज ठाकूरने विशेष न्यायालयात केला होता. मात्र, न्या. व्ही. पडसळकर यांनी अशा प्रकारची कारणे वारंवार चालवून घेऊ शकत नाही, असे म्हणत ठाकूरचा अर्ज फेटाळला.

‘निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे, नाव नोंदवायचे आहे व अन्य काही कारणे न्यायालय वारंवार मान्य करू शकत नाही. आरोपीने (प्रज्ञासिंह ठाकूर) यापूर्वी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आश्वासन दिले आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

‘खटल्यास अनुपस्थित राहण्यापासून एकदा सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, आता महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात येणार आहे. सरकारी वकील या साक्षीदारांद्वारे त्यांचा आरोपीविरोधातील दावा सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. त्यामुळे आरोपीने खटल्यास उपस्थित राहणे आवश्यक आहे,’ असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदविले. राजकीय नेते आरोपी असलेल्या केसचा खटला जलदगतीने संपविणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे. आता आरोपी राजकीय नेता आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला जलदगतीने संपविण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे आरोपीने आठवड्यातून किमान एकदा तरी खटल्याला उपस्थित राहावे, असे न्यायालयाने म्हटले. 

गेल्या महिन्यात विशेष न्यायालयाने या खटल्यातील सातही आरोपींना आठवड्यातून एकदा खटल्यास उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला. मात्र, निवडणुकीच्या निकालाचे कारण देत प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि सुधाकर चतुर्वेदी यांनी खटल्यास अनुपस्थित राहण्याची परवानगी न्यायालयाकडून मागितली. तर लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित याने वैयक्तिक कारण पुढे करीत आपण खटल्याला हजर राहू शकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या तिघांचा अर्ज मान्य करीत त्यांना केवळ एक आठवड्याची सवलत दिली. मात्र, पुन्हा ठाकूरने न्यायालयात खटल्याला गैरहजर राहण्यासंदर्भात अर्ज केला. न्यायालयाने तो फेटाळला.

मालेगाव येथे २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला तर १०० हून अधिक जखमी झाले. आरोपींवर यूएपीए कायद्यातील तरतुदी व भारतीय दंडसंहितेच्या वेगवेगळ्या कलमांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.