नवी दिल्ली: संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभा व राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पारित करण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे. लोकसभेत आज 'नारी शक्ती वंदन' विधेयकावर दीर्घ चर्चा होणार आहे. २०२४च्या निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक मानल्या जाणाऱ्या या विधेयकाने विरोधी पक्षांनाही गोंधळात टाकले आहे.
महिलाआरक्षणाच्या विधेयकावर आज सत्ताधारी आणि विरोधक या विधेयकावर आपली मते मांडतील. काँग्रेसच्या सदस्या सोनिया गांधी आज महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चेसाठी काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख वक्त्या असतील. मात्र विधेयक मांडून २४ तासही उलटले नाही आणि चित्र बदलल्याची शक्यता दिसून येत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दालनात विरोधी पक्षांची बैठक झाली. या बैठकीत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, आम्ही २०१०मध्ये राज्यसभेत (महिला आरक्षण विधेयक) आधीच मंजूर केले आहे, परंतु काही कारणास्तव हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले नाही. हे नवीन विधेयक नाही. माझा अंदाज आहे की, हे लोक निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून हे बोलत आहेत. तसेच जनगणना आणि इतर सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, त्याला वेळ लागेल. सत्ताधाऱ्यांचा हेतू काही वेगळाच आहे, असा दावा मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे. आम्ही महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने आहोत मात्र त्यातील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी देखील मल्लिकार्जुन खर्गेंनी केली आहे.
दरम्यान, महिला आरक्षण देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेने मंजूर करून कायदा बनण्याआधी या विधेयकाला ५० टक्के राज्यांच्या विधानसभेची मंजुरी आवश्यक आहे. घटना दुरुस्ती विधेयक असल्याने कलम ३६८ अन्वये तसे करणे अनिवार्य आहे. नवीन जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यानंतरच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. तशा तरतुदी १२८व्या राज्यघटना दुरुस्ती विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. आधी जनगणना होईल व त्यानंतर परिसीमन आयोग केला जाईल. त्या आयोगाच्या अहवालानंतर जागांची संख्या वाढेल.
विधेयकात काय?
५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत महिला सदस्याची संख्या ७८ वरून १८१ वर जाईल. तसेच विधानसभांतही महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव होतील. विधेयकात १५ वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद असून ती वाढवण्याचा अधिकार ससदेला असेल. महिलांसाठी राखीव जागांवरही अनुसूचित जाती / जमातीसाठी आरक्षण असेल.