- परनजॉय गुहा ठाकुरथा
नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची तयारी करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासमोर दोन प्रश्न टांगत्या तलवारीसारखे आहेत. या दोन प्रश्नांची उत्तरं ना जेटली यांच्याकडे आहेत ना तुम्हा-आम्हाकडे आहेत. या प्रश्नांच्या उत्तरावरच अर्थसंकल्पाचे स्वरूप अवलंबून असेल. उत्तरं पाहून हा अर्थसंकल्प कठोर, नरम, भविष्यवादी की परंपरावादी की येते आठ महिने कसेबसे ढकलण्यापुरता राहील, ते सांगता येईल. यंदाचा पाऊस किती कमी असेल? हा पहिला प्रश्न आहे. इराकमधील अराजकाची परिस्थिती पाहता कच्च्या तेलाच्या किमती जागतिक बाजारात वाढतील का आणि वाढतील तर किती वाढतील? हा दुसरा प्रश्न झाला.
नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात विशेष असे काही नसते असा अनुभव आहे. आल्या आल्या मोठे निर्णय घ्यायचे नसतात. परिस्थितीचा अंदाज घ्यावा लागतो. जेटलींच्या अर्थसंकल्पातही फार तोडफोड नसेल. उरलेले आठ महिने काढण्यापुरता कामचलाऊ अर्थसंकल्प दिला जाईल, अशी शक्यता आहे. मोठे निर्णय थांबवून ठेवले जातील. 1996, 2004 आणि 2009 साली नवे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी पहिल्या वर्षी सादर केलेला अर्थसंकल्प अशाच स्वरूपाचा होता. फार मोठे दिशादर्शक निर्णय नव्हते. याला अपवाद जुलै 1991 मध्ये अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा. नरसिंहराव सरकारच्या या अर्थसंकल्पाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला जगाचे दरवाजे उघडे करून दिले.
1991 चा अर्थसंकल्प येण्याआधी देशात प्रचंड राजकीय अस्थैर्य होते. व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार पडले होते, चंद्रशेखर यांचे सरकार अल्पजीवी ठरले होते आणि त्या वर्षी जूनमध्ये राजीव गांधी यांची हत्या झाली होती. अस्थिरतेच्या या हवेने घाबरून अनिवासी भारतीयांनी आपल्या ठेवी काढून घेतल्या होत्या. आयातीची 15 दिवसांची गरज भागेल एवढीच परकीय चलनाची गंगाजळी आपल्याकडे उरली होती. परकीय कर्जाचा हप्ता भरता येणार नाही की काय अशी शंका होती. या सा:या पाश्र्वभूमीवर आपण आपल्या रुपयाचे मोठे अवमूल्यन केले. नंतर लगेच अर्थसंकल्प आला. या गोष्टीला 23 वर्षे झाली. सा:या संकटातून निसटून भारतीय अर्थव्यवस्था आज दिसते त्या अवस्थेत उभी आहे. पण म्हणून सध्याच्या आर्थिक संकटांना कमी लेखता येणार नाही. पाऊस कमी पडला तर काय होईल याचा विचार करा. आपल्याकडे 6क् टक्के शेती कोरडवाहू आहे. म्हणजे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाऊस कमी पडला तर दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होईल. तसे झाले तर अन्नधान्याच्या किमती महागतील. सामान्य शेतक:यांपासून अर्थमंत्र्यार्पयत सारेजण इंद्रदेवाची प्रार्थना करीत आहेत. पावसाच्या कमतरतेमुळे अन्नधान्याचा तुटवडा पडेल अशी स्थिती नाही. आपल्याकडे गहू आणि तांदळाचा भरपूर साठा आहे. पण धान्य उत्पादन कमी झाले तर महागाई वाढण्याची भीती आहे. ते सुरूही झाले आहे. कांद्याचे भाव अचानक वधारले आहेत.
भारताच्या सकल देशी उत्पन्नात म्हणजे जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा 15 टक्केपेक्षा कमी आहे. पण निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या निर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. कृषी उत्पादन घटले तर जीडीपी वाढीवर त्याचा परिणाम होईल. कृषी उत्पन्न घसरेल. ग्रामीण क्षेत्रंतून उपभोग्य वस्तूंची मागणी कमी होईल. जीडीपी वाढवण्याच्या प्रय}ांना खीळ बसेल.
जागतिक तेलाच्या किमती ही आपल्या नियंत्रणाबाहेरील गोष्ट आहे. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती काय असतील हे आपण ठरवू शकत नाही. कच्च्या तेलाच्या आपल्या गरजेच्या 7क् टक्के तेल आपण आयात करतो. मोठय़ा प्रमाणात तेल उत्पादन करणा:या इराकमधल्या यादवीने तेल संकट चिघळले आहे. तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत आणि त्या आणखी वाढणार आहेत. इराकमधील संघर्ष इतक्या लवकर संपणार नाही. जागतिक बाजारात आजच तेलाच्या किमती एका बॅरलला 115 डॉलर्सवर गेल्या आहेत. इराकचे संकट संपले नाही तर तेलाच्या किमती किती वर जातील याची कल्पनाच करवत नाही. मागील काही वर्षे तेलाच्या किमती फार अस्थिर नव्हत्या. त्या दृष्टीने भारत सुदैवी राहिला. सरकारने पेट्रोलच्या किमतीचे विनियंत्रण केले आणि हाय स्पीड डिङोलच्या किमती हळूहळू वाढू दिल्या. पेट्रोलियम उत्पादनात डिङोलचा खप सर्वाधिक आहे. डिङोलच्या किमती एक-दोन रुपये वाढल्या तरी त्या जागतिक किमतीच्या बरोबरीत येतील असे वाटत होते. पण आता कठीण दिसते. कच्चे तेल आधीच कडाडले आहे. डिङोलवरील सबसिडी कमी करण्याचा या वेळी सरकारचा इरादा होता. पण नव्या जागतिक संकटाने आता ते शक्य होणार नाही. नैसर्गिक वायूची दरवाढ तूर्त तीन महिने सरकारने पुढे ढकलली आहे. स्वयंपाकाचा गॅस किमान तीन महिने महागणार नाही. त्यामुळे खत उत्पादनावर केंद्र सरकार मोठय़ा प्रमाणावर सबसिडी देते. गॅस दरवाढ लांबवली याचा अर्थ खत उत्पादनावरील सबसिडी भरमसाठ वाढवावी लागणार आहे. सरकारवरचे आर्थिक ओङो यामुळे वाढणार आहे. अर्थसंकल्पाची आकडेमोड करताना अर्थमंत्री जेटली यांना ही सारी गणिते हिशोबात घ्यावी लागणार आहेत. केंद्र सरकारच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा एकूण खर्च अधिक आहे. या सर्व हवेत आर्थिक तूट नियंत्रणात ठेवणो जेटलींना अवघड जाणार आहे. जेटलींपुढे पर्याय कमी आहेत आणि निवडीला फार वाव नाही.
(लेखक हे विख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत. )