घर खरेदीदारांना कर्जदात्याचा दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा; सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

बिल्डरांविरुद्ध करू शकणार दिवाळखोरी

नवी दिल्ली : घर खरेदीदारांना वित्तीय कर्जदाता (फायनान्शिअल क्रेडिटर) असा दर्जा देण्यासाठी नादारी व दिवाळखोरी संहितेत (आयबीसी) करण्यात आलेली दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वैध ठरविली. या सुधारणेनुसार घर खरेदीदारांना बँकांच्या धर्तीवर कर्जदात्यांचा दर्जा मिळणार आहे, तसेच घर खरेदीदार बिल्डरांविरुद्ध दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करू शकतील.

न्या. आर. एफ. नरिमन यांनी हा निर्णय दिला. आयबीसी दुरुस्तीविरोधात देशातील सुमारे २00 रिअल इस्टेट कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. ही दुरुस्ती घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकर्त्यांनी केला होता, तसेच सुधारित कायद्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात प्रतिकूल परिणाम होईल, असे म्हटले होते. या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

आयबीसीचा गैरवापर होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने म्हटले की, रिअल इस्टेट कंपन्यांना त्रास देण्यासाठी बिगर-अस्सल घर खरेदीदारांना आयबीसीचा गैरवापर करण्याची परवानगी देता येणार नाही. घर खरेदीदाराची तक्रार अस्सल आहे, याची खातरजमा केल्यानंतरच लवादाने याचिकेचा विचार करायला हवा.

सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले की, सट्टेबाज (स्पेक्युलेटिव्ह) घर खरेदीदारांनी रिअल इस्टेट कंपन्यांविरोधात दिवाळखोरी संहितेच्या आधारे दाखल केलेल्या याचिकांचा विचारच केला जाऊ नये. खरोखर पीडित घर खरेदीदारांना आयबीसी आधारे प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आता घर खरेदीदारांना बिल्डरांविरोधात तक्रार करण्याचे नवे व्यासपीठ आयबीसीच्या माध्यमातून मिळाले आहे. आयबीसी आणि रेरा एकाच वेळी सुसंगत पद्धतीने काम करतील.

लवादातील जागा लवकर भरा
आयबीसीतील सुधारणेमुळे राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद, तसेच अपील लवाद यांच्यासमोर येणाऱ्या खटल्यांत वाढ होणार आहे. वाढीव कामाचा बोजा पेलता यावा, यासाठी दोन्ही लवादातील रिक्त जागा त्वरित भरण्यात याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.