नवी दिल्ली - गणेश चतुर्थीचा शुभ दिवस. गणेशजी शुभता आणि सिद्धीची देवता असून, विवेक आणि ज्ञानाचीही देवता आहे. या पावन दिवशी आमचा हा शुभारंभ संकल्पापासून सिद्धीपर्यंत एका नव्या विश्वासाने प्रवासाला निघाला आहे', अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसद 'भवनातील कामकाजाचा श्रीगणेशा केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी नवीन संसद भवनातील कामकाजाची सुरुवात ही स्वातंत्र्याच्या अमृतकालाचा उपकाल असल्याचे सांगत नवीन अध्याय सुरू करताना भूतकाळातील सर्व कटुता विसरण्याचे आवाहन केले.
यावेळी मोदी म्हणाले की स्वातंत्र्याच्या लख्यात लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सवाला सार्वजनिक रुपात प्रस्थापित करून संपूर्ण देशात सुराज्याच्या संकल्पनेला शक्ती दिली. गणेश चतुर्थीच्या पर्वावर टिळकांनी स्वतंत्र भारत स्वराज्याचे आवाहन केले होते. आज आम्ही त्याच प्रेरणेनिशी गणेश चतुर्थीच्या पावन दिवशी समृद्ध भारताच्या दिशेने वाटचाल करीत आहोत', असे नमूद करून पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या. मोदी यांना यंदा १ ऑगस्ट रोजी पुण्यात लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर नव्या संसद भवनातील पहिल्या अधिवेशनाचा गणेश चतुर्थीला मुहूर्त साधताना लोकमान्य टिळक आणि गणेश चतुर्थीच्या पावन पर्वाचा आवर्जून उल्लेख केला.
देवानेच माझी निवड केली आहे
महिलांचे सबलीकरण तसेच अशी अनेक उत्तम कामे करून घेण्य देवाने माझी निवड केली आहे. संसद, विधीमंडळामध्ये महिलांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयक संसदेत मंगळवारी मांडण्यात आले. त्यामुळे १९ सप्टेंबरची नोंद इतिहासात अतिशय महत्वाचा दिवस म्हणून होईल. नारी शक्ती वंदन विधेयक मंजूर करून सर्व खासदारांनी नव्या संसद भवनाचे प्रवेशद्वार उघडून द्यावे. सर्वसंमतीने कायदा झाल्यास त्याची ताकद अनेकपटींनी वाढेल. -नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
'नारी शक्ती वंदन' ने नव्या संसदेचा श्रीगणेशा
देशातील अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांसाठी उद्या ऐतिहासिक दिन ठरणार असून, लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ती वंदन अधिनियम पारित होणार आहे. सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मांडले आणि नवीन संसद भवनात कामकाजाचा श्रीगणेशा केला. नव्या भवनात मांडण्यात आलेले हे पहिले विधेयक आहे. राज्यसभेतही २१ सप्टेंबर रोजी विधेयक पारित होण्याची शक्यता आहे. तथापि, २०२३ मध्ये होणान्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका व २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर या महिला आरक्षण विधेयकाचा परिणाम दिसणे अवघड असेल.
महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभा व राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पारित करण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे. राज्यसभेत भाजपला या विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी काही विरोधी पक्ष पुढे येऊ शकतात. राज्यसभेत केंद्र सरकारला १२० खासदारांचा पाठिंबा मिळण्याचा विश्वास आहे. आणखीही काही मोठ्या पक्षांशी चर्चा सुरू आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बुधवारी आणि राज्यसभेत गुरुवारी किंवा शुक्रवारी पारित होईल हे विधेयक पारित होण्याबरोबरच संसदेच्या या विशेष अधिवेशनाची सांगता होईल.
विधेयकात काय? ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत महिला सदस्याची संख्या ७८ वरून १८१ वर जाईल. तसेच विधानसभांतही महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव होतील. ■ विधेयकात १५ वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद असून ती वाढवण्याचा अधिकार ससदेला असेल. ■ महिलांसाठी राखीव जागांवरही अनुसूचित जाती / जमातीसाठी आरक्षण असेल
अडथळे काय? ■ नवीन जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यानंतरच महिलांना 3 33 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. तशा तरतुदी १२८व्या राज्यघटना दुरुस्ती विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. आधी जनगणना होईल व त्यानंतर परिसीमन आयोग केला जाईल. त्या आयोगाच्या अहवालानंतर जागांची संख्या वाढेल.