"लॉटरीवर फक्त राज्य सरकारचं सर्व्हिस टॅक्स लावू शकते", सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Supreme Court News: लॉटरी आणि ऑनलाइन गेमिंगवर सेवा कर लावण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. 

ऑनलाइन गेम आणि लॉटरीवर जीएसटी लावण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. लॉटरीवर केवळ राज्य सरकारच कर लावू शकते. केंद्र सरकार त्यावर सर्व्हिस कर लावू शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. केंद्र सरकारला ऑनलाईन गेम आणि लॉटरीवर सर्व्हिस टॅक्स लावण्याचा हक्क आहे, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली या याचिकेवर सुनावणी झाली. 

जीएसटी लागू करण्याचं प्रकरण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने सिक्कीम उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला. सिक्कीम उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला होता की, लॉटरी हा विषय सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या श्रेणीत येता. हा विषय राज्य सूचीमध्ये ६२वा आहे आणि राज्य सरकारच त्यावर कर लावू शकते.

१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जीएसटी परिषदेने ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर खेळल्या जाणाऱ्या सट्ट्यावर २८ टक्के जीएसटी लागू केला आहे. या निर्णयानुसार ऑगस्ट २०१७ ते १ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंतचे व्यवहार ग्राह्य धरले जातील. गेमिंग कंपन्यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले होते. 

गेमिंग कंपन्यांनी म्हटले होते की, पूर्ण रकमेवर टॅक्स लावणे योग्य नाही, कारण खेळाडू आधीपासूनच प्रत्येक जमा रकमेवर २८ टक्के जीएसटी देत आहेत. डिसेंबर २०२३ पर्यंत ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यां ७१ कारण दाखवा नोटीसामुळे त्रस्त आहेत. कंपन्यांवर २०२२-२३ आणि २०२३-२४ मधील पहिल्या सात महिन्यापर्यंत तब्बल १.१२ कोटी रुपये जीएसटी चोरीचा आरोप करण्यात आला होता.