अतुल कुलकर्णी
मुंबई - देशातील आरोग्य सेवेवर आजपर्यंत जीडीपीच्या केवळ 1 ते 1.2 टक्के एवढाच खर्च करण्यात आलाय. राज्यातही आरोग्य सेवेवर केवळ 1 टक्काच खर्च करण्यात येतो. त्यामुळे, दररोज नवनवीन विकसीत होणारी आरोग्य सेवा आणि सतत वाढणारी मागणी करण्यास सरकार पूर्णपणे असमर्थ ठरत आहे. कोरोनामुळे देशातील आणि सर्वच राज्यांच्या आरोग्य यंत्रणांचं वास्तव उघडं पडलं असून महामारीच्या संकटाला सामना करण्यासाठी सरकार किती सक्षम? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
भारतातील 640 जिल्ह्यांपैकी 33 जिल्ह्यांमध्ये सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल व अत्याधुनिक सोयी सुविधा असणारी कार्पोरेट हॉस्पीटल कार्यरत आहेत. त्यातचही, पुणे, मुंबई, ठाणे, अहमदाबाद, चेन्नई, बंगळुरू आणि हैदराबाद या 7 शहरात 20 टक्के हॉस्पीटल मल्टीस्पेशालिटी सुविधांची आहेत. महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास, सार्वजनिक आरोग्य विभागाला एकूण अर्थसंकल्पाच्या 4 टक्के तरतूद करायला पाहिजे, असे कायदा सांगतो. पण, प्रत्यक्षात आजपर्यंत कधीही 0.8 टक्क्यांच्यावर ही तरतूद केली गेली नाही, असे स्वत: आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलंय, तीच अवस्था वैद्यकीय शिक्षण विभागाची आहे.
व्यवस्थेची तुलना
एम्स हे दिल्लीतील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल आहे. तेथे औषधे साधनसामुग्री, देखभाल दुरुस्ती, वीज, पाणी या सगळ्यांसह एका बेडमागे 22 लाख रुपये खर्च केले जातात. आपल्याकडे जेजे हे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल आहे, तेथे एका बेडमागे दीड लाख खर्च केले जातात. तर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे असणाऱ्या 26,583 बेडसाठी ऑक्सीजन, औषधे, स्थानिक खरेदी, लिनन, लॅब, यंत्रसामुग्री आदींसह 200 बेडच्या हॉस्पीटलसाठी 80 हजार, 100 बेडच्या हॉस्पीटलसाठी 60 हजार, 50 बेडच्या हॉस्पीटलसाठी 45 हजार व 30 बेडच्या हॉस्पीटलसाठी 36 हजार या प्रमाणात खर्च केला जातो. या तिन्ही प्रकारात कुठेही पगार आणि अन्य खर्चाचा समावेश नाही.
बेड्स वाढवा
दिल्लीतील एम्समध्ये 2483 बेड्स आहेत, त्यांच्याकडे वर्षाला 36 लाख 70 हजार रुग्ण ओपीडीमध्ये येतात. त्यांचे वर्षाचे बजेट 3600 कोटी रुपये एवढे आहे. महाराष्ट्रात 18 सरकारी मेडिकल कॉलेज आहेत. त्यात, 13980 बेड आहेत. वर्षभरात येथे जवळपास 1 कोटी रुग्ण ओपीडीमध्ये येतात. आपले वर्षाचे बजेट 3750 कोटी रुपये एवढे आहे. यात पगाराचाही समावेश आहे.
सार्वजनिक आरोग्यावर कोणाचा किती खर्च
स्वीडन - 9.2 टक्केफ्रान्स, डेन्मार्क - 8.7 टक्केबेल्जियम, नेदरलँड - 8.6 टक्केस्वित्झर्लंड, नार्वे, अमेरिका - 8.5 टक्केयूके, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा - 7.8 टक्के
आशियाई देशमालदीव - 9.4 टक्केथाललंड - 2.9 टक्केभूतान - 2.5 टक्केभारत - 1.28 टक्के