कांदा निर्यात संपूर्ण बंद; व्यापारी साठ्यांवरही निर्बंधाचा केंद्राचा निर्णय

गेल्या सहा महिन्यांत देशभरात सतत वाढत असलेल्या कांद्याच्या किंमतीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने रविवारी सर्व श्रेणीच्या कांद्याच्या निर्यातीवर संपूर्ण बंदी लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

नवी दिल्ली: गेल्या सहा महिन्यांत देशभरात सतत वाढत असलेल्या कांद्याच्या किंमतीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने रविवारी सर्व श्रेणीच्या कांद्याच्या निर्यातीवर संपूर्ण बंदी लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याचसोबत उपलब्ध कांद्याची साठेबाजी करून व्यापाऱ्यांकडून ग्राहकांची पिळवणूक होऊ नये यासाठी सरकारने कांद्याच्या साठयांवरही निर्बंध लागू केले.
यासाठी व्यापार आणि उद्योग तसेच ग्राहक संरक्षण या केंद्र सरकारच्या दोन मंत्रालयांनी समन्वित पावले उचलली. एकीकडे व्यापार मंत्रालयाने प्रचलित निर्यात धोरणात सुधारणा करणारी अधिसूचना केली तर ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानुसार कांद्याच्या साठेबाजीवर निर्बंध आणले. याआधी कांद्याचा समावेश मुक्त निर्यात करता येईल, अशा वस्तूंमध्ये होता. आता कांद्याचा समावेश निर्यातबंदी असलेल्या वस्तूंमध्ये टाकण्यात आला आहे.

ही निर्यातबंदी तात्काळ प्रभावाने लागू झाली असून ती पुढील सुधारित आदेश होईपर्यंत लागू राहील. खरे तर साठवणूक मर्यादा ठरविणे व तिची अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकारांचे काम असते. परंतु देशभर समान कारवाई व्हावी यासाठी यावेळी केंद्राने स्वत:च कायद्याच्या साठवणुकीची मर्यादा ठरविली. त्यानुसार किरकोळ व्यापाऱ्यांना १०० क्ंिवटल व घाऊक व्यापाºयांना ५०० क्विंटल अशी कमाल मर्यादा घालण्यात आली आहे. राज्य सरकारांनी वेळ पडल्यास धाडी घालून याची कठोर अंमलबजावणी करावी, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे.

मान्सूनच्या उत्तरार्धातील अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत कांद्याच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले. नवा कांदा आॅक्टोबरअखेर बाजारात येईपर्यंत आधीच्या हंगामातील साठवलेल्या कांदा मागणी भागविण्यास अपुरा असल्याने बाजारात टंचाई निर्माण झली. परिणामीे कांद्याच्या घाऊक व किरकोळ किंमती वाढत गेल्या. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या सहा महिन्यांत कांद्याचे किरकोळ भाव किलोमागे २० ते २५ रुपयांनी वाढले आहेत. मुंबई-पुण्यात किरकोळ ग्राहकांना ६० ते ७० रुपये किलो दराने कांदा घ्यावा लागत आहे.

किंमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने याआधी राखीव साठ्यातील ५० हजार टन कांदा उपलब्ध केला. यातून राज्यांनी त्यांच्या गरजेनुसार कांदा घ्यावा, असे ग्राहकसंरक्षणमंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले होते. त्यानंतर सरकारने निर्यातीमुळे देशात टंचाई होऊ नये यासाठी टनाला ८५० डॉलरहून कमी दराने कांदा निर्यात करण्यास मनाई करेली. तरीही किंमती खाली येण्याची चिन्हे न दिसल्याने आता संपबर्ण निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


निवडणुकांवर डोळा
कांद्याचे भाव कोसळणे किंवा कमालीचे चढणे या दोन्ही
गोष्टी सत्ताधाºयांसाठी संवेदनशील आहेत. पूर्र्वी कांद्याचे दर आकाशाला भिडल्याने दिल्लीच्या निवडणुकीत सत्ताधाºयांना
सत्ता गमवावी लागली होती. आताही महाराष्ट्र व हरियाणा या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणुका असल्याने कांद्यावरून मतदारांमध्ये नाराजी सत्ताधाºयांना परवडणारी नाही.