वन नेशन, वन इलेक्शन या संदर्भात देशभरात चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, कायदा मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आज रविवारी ३ सप्टेंबर रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. कोविंद हे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शक्यता तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष आहेत.
"मी बनियाचा मुलगा आहे, सगळ्याचा हिशेब..."; अमित शाहांचा काँगेसवर जोरदार हल्लाबोल
कायदा सचिव नितेन चंद्रा, विधान सचिव रीता वशिष्ठ आणि इतर अधिकाऱ्यांनी रामनाथ कोविंद यांना सांगितले की, समितीसमोर अजेंडावर कसे पुढे जातील. नितेन चंद्र हे उच्चस्तरीय समितीचे सचिव देखील आहेत आणि रीता वशिष्ठ यांचा विभाग निवडणूक विषय, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि संबंधित नियम हाताळतात.
लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी आठ सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद असतील आणि त्यात गृहमंत्री अमित शहा, लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, माजी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंह सदस्य असतील.
काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनाही समितीमध्ये न घेतल्याबद्दल त्यांनी निशाणा साधला.
या वर्षाच्या अखेरीस मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये निवडणुका होत असताना केंद्र सरकारने वन नेशन, वन इलेक्शन या विषयावर एक समिती स्थापन केली आहे. तर पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
वन नेशन, वन इलेक्शन या मुद्द्यावरून काँग्रेस मोदी सरकारवर टीका करत आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी रविवारी ट्विट करत टीका केली. "भारत हा भारत आहे आणि तो राज्यांचा संघ आहे." सर्व राज्यांवर हल्ला होत आहे, असं ट्विट गांधी यांनी केलं.
समिती काय काम करणार?
ही समिती अविश्वास प्रस्ताव, पक्षांतर विरोधी कायदा आणि लोकसभेतील परिस्थितीचे विश्लेषण करेल आणि त्यानुसार आपल्या सूचना देईल. याशिवाय लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यतेवर समिती विचार करेल आणि शिफारस करेल. समितीचा कार्यकाळ किती असेल याबाबत सध्या कोणतीही माहिती नाही. मात्र, समितीला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.