‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रॉडक्ट’ योजनेसाठी केंद्र देणार साह्य

रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना एखादे पीक व्यापक प्रमाणात घेऊन चांगली किंमत मिळविण्यास प्रोत्साहित करावे, यासाठी ही योजना आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.

नवी दिल्ली : कृषिक्षेत्रात ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रॉडक्ट’ योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांना बाजारपेठा मिळवून देण्यासाठी साह्य करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना एखादे पीक व्यापक प्रमाणात घेऊन चांगली किंमत मिळविण्यास प्रोत्साहित करावे, यासाठी ही योजना आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. उदा. कर्नाटकात रागी, तामिळनाडूत सूर्यफूल आणि राजस्थानात मोहरी यासारख्या पिकांचे क्षेत्र विकसित करता येऊ शकेल. गुंटूरची मिरची आणि रत्नागिरीचा हापूस जसा प्रसिद्ध आहे, तशीच अनेक पिके काही ठरावीक जिल्ह्यांशी जोडलेली आहेत. त्यांना ‘जीआय’ पिके म्हणतात. हे जिल्हे या ठरावीक पिकांसाठी खास विकसित केले जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यात आणखी सुधारणा होतील.

देशात ५४० जिल्हे असून, त्यातील १०० जिल्ह्यांत जीआय टॅग असलेली पिके आहेत. त्यांचा लाभ घेतला जाऊ शकतो. त्यासाठी ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रॉडक्ट’ ही योजना आहे. एखादे पीक अथवा फळ एखाद्या जिल्ह्यात व्यापक प्रमाणात घेतले जात असेल, तर त्याला विशेष प्रोत्साहन देऊन गुणवत्तेत आणखी वाढ करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, राज्य सरकारे ठरावीक पिकाला ठरावीक जिल्ह्यात प्रोत्साहित करीत असतील, तर त्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक बाजार जोडणी उपलब्ध करून देईल. त्यांना प्रक्रिया करणारे उद्योजक आणि निर्यातदार पुरविले जातील. ही उत्पादने शेतकºयांकडून थेट खरेदी केली जातील. शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या मार्फत हे व्यवहार होतील.

एका अधिकाºयाने सांगितले की, या योजनेची अंमलबजावणी आणि निगराणी यासाठी लवकरच एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. शेतकºयांना अधिक चांगली किंमत मिळावी, यासाठी आमचा हा प्रयत्न आहे.

देशात ५४0 जिल्हे असून, त्यातील १00 जिल्ह्यांत जीआय टॅग असलेली पिके आहेत. त्यांचा लाभ घेतला जाऊ शकतो. त्यासाठी ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रॉडक्ट’ ही योजना आहे. एखादे पीक अथवा फळ एखाद्या जिल्ह्यात व्यापक प्रमाणात घेतले जात असेल, तर त्याला विशेष प्रोत्साहन देऊन गुणवत्तेत वाढ करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.