नवी दिल्ली : एकीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्रवासी रामराम ठोकत असताना केंद्र सरकार 'एक देश, एक कार्ड'ची योजना आणत आहे. देशभरात कुठेही या कार्डद्वारे प्रवास करता येणार आहे. या कार्डमुळे वाहतुकीच्या विविध पर्यांयांतून प्रवास करता येणार आहे, असे नीती आयोगाचे अध्यक्ष अमिताभ कांत यांनी सांगितले.
भारतासारख्या दाटीवाटीने लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये सार्वजनिक वाहतूक मजबूत असणे गरजेचे आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थाही गतीमान होते. मात्र, प्रवाशांना रेल्वे, बस, मेट्रोमधून प्रवास करावा लागत असेल तर ठिकाणे बदलण्यासोबतच तिकिटेही काढण्यासाठी किंवा वेगवेगळे पास काढण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो. यामध्ये वेळही वाया जातो.
यामुळे नव्या वाहतूक धोरणामध्ये केवळ वाहनांना प्राधान्य न देता प्रवाशांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे सर्व प्रवासाच्या साधनांमध्ये आरामदायीपणा मिळेल. फ्यूचर मोबिलिटी समिट-2018 मध्ये देश नेक्स्ट जनरेशन ट्रान्सपोर्ट सिस्टिमकडे पाऊल टाकणार आहे.
वाढते प्रदूषण विकासासाठी चिंताजनक...वाहनांमुळे प्रदूषण वाढत आहे. हे विकासासाठी चिंताजनक आहे, रस्ते, जल आणि हवाई वाहतूक अद्यापही पेट्रोल-डिझेलवरच अवलंबून आहे. यामुळे याचा परिणामही विकासावर होत आहे, असेही कांत म्हणाले.
राईड शेअरिंगवर भर...एखादा वाहनचालक एकटा किंवा कमी लोकांना घेऊन जात असेल तर त्याने वाहन इतरांना शेअर करायला हवे. यामुळे इंधनावरील भार हलका होईल व प्रदूषणही घटेल.