नवी दिल्ली - तिहेरी तलाक विधेयक मंगळवारी (30 जुलै) राज्यसभेमध्ये मंजूर झाले आहे. राज्यसभेमध्ये झालेल्या वादळी चर्चेनंतर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात पारित झाले. या विधेयकावर घेण्यात आलेल्या मतविभागणीत विधेयकाच्या बाजूने 99 आणि विरोधात 84 मते पडली. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला आणि पीडीपीच्या नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यामध्ये तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावरून ट्विटर 'वॉर' सुरू झाले आहे.
ओमर अब्दुल्ला यांनी पीडीपी खासदारांच्या अनुपस्थितीमुळेच तिहेरी तलाक हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले असल्याची टीका केली. तसेच मेहबूबा मुफ्ती यांनी या विधेयकाच्या विरोधात एक ट्विट केले होते. 'जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध असल्याचे म्हटले होते, त्यानंतर याविरोधात कायदा तयार करण्याची काय गरज होती. तसेच हा अनावश्यक हस्तक्षेप आहे' असं मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे.
ओमर अब्दुल्ला यांनी यानंतर ट्विटरवरून मेहबूबा मुफ्ती यांच्यांवर निशाणा साधला आहे. पीडीपी खासदारांच्या अनुपस्थितीमुळेच तिहेरी तलाक हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले असल्याची टीका केली. 'नीतिमत्तेचे धडे देणे बंद करा तसेच तुमच्याच पक्षाने 1999 मध्ये भाजपाविरोधात मतदान केल्याने सैफुद्दीन सोज यांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती' असं ट्वीट मेहबुबा मुफ्ती यांनी केलं आहे. यावर ओमर अब्दुल्ला यांनी 'मॅडम, तुम्ही 20 वर्षांपूर्वीच्या गोष्टींची आठवण करून पीडीपीचा बचाव करू इच्छित असाल तर करा. याचा अर्थ तुम्ही आपल्या खासदारांना मतदानापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले असल्याचे स्वीकारत आहात' असं म्हटलं आहे.
केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाने पुन्हा एकदा तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. दरम्यान, लोकसभेमध्ये भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने हे विधेयक लोकसभेत पुन्हा एकदा पारीत झाले होते. मात्र राज्यसभेत भाजपा आणि मित्रपक्षांकडे बहुमत नसल्याने या विधेयकाचे काय होणार याकडे सर्वांकडे लक्ष लागले होते. अखेर मित्रपक्षांचा सभात्याग आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतरही आवश्यक संख्याबळाची पूर्तता करण्यात यश आल्याने तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले आहे.
तिहेरी तलाक या विधेयकाला मंगळवारी राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. जवळपास साडेचार तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर 99 विरुद्ध 84 अशा मतांनी राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर या विधेयकावर विरोधकांनी टीका केली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयावर एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसींनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 'मुस्लिम महिलांविरोधात हा अन्याय आहे. तिहेरी तलाक विधेयक हा ऐतिहासिक निर्णय नाही. तीन तलाक हा गुन्हाच आहे. पण केंद्र सरकारनं जे विधेयक मंजूर केलं आहे, त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे' असं ओवैसींनी म्हटलं आहे.