जम्मू:तालिबाननेअफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यापासून तेथील परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. तालिबान सत्ता स्थापन करण्याच्या तयारीत असून, इराणच्या धर्तीवर सरकार बनवणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तालिबानच्या या सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळते का, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. भारत सरकार तालिबानशी आमने-सामने चर्चा करणार असल्याचे बोलले जात असून, एकूण घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तालिबान दहशतवादी संघटना आहे की नाही, हे केंद्रातील मोदी सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे. (omar abdullah said modi govt should clear about whether taliban is terrorist group or not)
केंद्रातील मोदी सरकार म्हणजे सामान्य जनतेला चिकटलेला ‘जळू’; काँग्रेसचा घणाघात
अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर तालिबानचा भारतावर काय परिणाम होईल, असा प्रश्न सामान्यांना पडला असताना, यावर प्रतिक्रिया देताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, तालिबानचा जम्मू-काश्मीरवर काय परिणाम होईल, याबाबत केंद्रातील मोदी सरकारला विचारायला हवे. तसेच तालिबान दहशतवादी संघटना आहे की नाही, हेही मोदी सरकारने स्पष्ट करायला हवे, अशी मागणी ओमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे.
PM मोदी आणि योगी आदित्यनाथ म्हणजे ‘रब ने बना दी जोडी’; राजनाथ सिंहांची स्तुतिसुमने
अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू करण्यासाठी संघर्ष करणार
अलकायदाबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार देत ओमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होण्यापूर्वी राज्याचा दर्जा आणि अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू करण्याचा पुनरुच्चार करत, यासाठी संघर्ष करत राहणार असल्याचे ओमर अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीर निवडणुकांमध्ये ५० जागा मिळवण्याचे लक्ष्य भाजपने ठेवले आहे, यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, सन २०१४ मध्ये भाजपने ४४ जागा जिंकू असे म्हटले होते. ते पूर्ण झाले नाही. भाजपने आधी ४० जागा जिंकून दाखवाव्यात, असा टोला ओमर अब्दुल्ला यांनी लगावला आहे.
घे भरारी! देशाच्या अर्थव्यवस्थेची विक्रमी कामगिरी; पहिल्या तिमाहीत २०.१ टक्के नोंदवला GDP
बँक खाती उघडण्याची परवानगी द्यायला हवी
तालिबान दहशतवादी संघटना आहे की नाही, हे आधी स्पष्ट करायला हवे. तालिबान दहशतवादी संघटना असेल, तर आपण त्यांच्याशी चर्चा का करतोय आणि जर तालिबान दहशतवादी संघटना नाही, तर त्यांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवाद्यांच्या यादीतून बाहेर ठेवायला हवे. त्यांना बँक खाती उघडण्याची अनुमती द्यायला हवी. आताच्या घडीला भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे नेतृत्व करत आहे. त्यामुळे भारताने यावर ठोस भूमिका घ्यायला हवी, असे ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.