अधिकार्‍यांच्या तपासासाठी लोकपालांची मंजुरी बंधनकारक? सरकारवर टीका : हा तर भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न

नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचार्‍यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास करण्यासाठी सीबीआय किंवा अन्य तपास संस्थांना लोकपालांची पूर्वमंजुरी बंधनकारक करण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे. भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्याचा हा प्रयत्न मानत कायदेतज्ज्ञांनी टीका केली असली तरी सरकारने त्यामागे कर्मचार्‍यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भादंविच्या कलम १९७ तसेच दिल्ली विशेष पोलीस कायद्याच्या कलम ६ ए किंवा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १९ नुसार लोकपालांना खटल्याची परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्यातही तशी तरतूद आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत केंद्रात लोकपालांची तर राज्यात लोकायुक्तांच्या परवानगीची गरज आहे. दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायद्याच्या कलम ६ ए नुसार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासासाठी केंद्र सरकारची परवानगी बंधनकारक असून सीआरपीसी आणि पीसी कायद्यातही तशी तरतूद आहे.
----------------
सवार्ेच्च न्यायालय काय म्हणते?
सवार्ेच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी संयुक्त सचिव किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकार्‍यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत सीबीआयला सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक करण्याची तरतूद अवैध आणि बेकायदा असल्याचे सांगतानाच त्यामागे भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्याचा उद्देश राहू शकतो, असे स्पष्ट केले होते.
----------------------
कोट
कोणत्या दर्जाच्या कर्मचार्‍याबाबत भेदभाव करण्याची सरकारची इच्छा नाही. आम्हाला सौहार्द्र वातावरणात कर्मचार्‍यांच्या कामाची परिणामकारकता आणि पारदर्शकता वाढवायची आहे.
-जितेंद्रसिंग,
केंद्रीय कार्मिकमंत्री
---------------------
लोकपालांची नियुक्ती कधी?
अद्याप लोकपाल मंडळाची नियुक्ती व्हायची आहे. लोकपालासंबंधी सुधारित विधेयकाचा संसदीय समिती अभ्यास करीत आहे. लोकपाल आणि लोकायुक्त सुधारित विधेयक ८ डिसेंबर १४ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. राज्यसभा सदस्य ई.एम. सुदर्शन नाचिप्पन यांच्या नेतृत्वातील कार्मिक- तक्रार निवारण, कायदा आणि न्याय संसदीय समितीकडे हे विधेयक सोपविण्यात आले आहे.
---------------
कायद्याशी विसंगत ठरणार
संयुक्त सचिव किंवा त्यावरील अधिकार्‍यांवर खटला भरण्यासाठी कलम ६ ए तसेच दिल्ली विशेष पोलीस कायद्यानुसार असलेली पूर्वपरवानगीची तरतूद सवार्ेच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे हटविली असून सरकारचे प्रयत्न त्याच्याशी विसंगत ठरतात, असे सवार्ेच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील जी. वेंकटेश राव यांनी स्पष्ट केले.
पूर्वपरवानगी घेण्याचे चांगले-वाईट असे दोन्ही परिणाम शक्य आहे. सीबीआय ही स्वतंत्र तपास संस्था असल्याने पूर्ण मोकळीक द्यायला हवी. एखाद्या सरकारी कर्मचार्‍याला पकडायचे झाल्यास पूर्वपरवानगीच्या अटीमुळे दीर्घकाळ लागू शकतो. त्यामुळे केवळ नोकरशाहीत वाढ होईल. एखाद्या कर्मचार्‍यावर कारवाई केल्यानंतर त्याबाबत लोकपालांना माहिती दिली जावी, असेही ते म्हणाले.