आधारला बँक खात्याशी 31 मार्च 2018पर्यंत करा लिंक, केंद्र सरकारनं वाढवली मुदत

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं आधारला बँक खात्याशी जोडण्यासाठी दिलेली 31 डिसेंबरची डेडलाइन हटवली आहे.

नवी दिल्ली- आधारला बँक खात्याशी जोडण्यासाठी 31 मार्च 2018पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयानं 31 डिसेंबरची डेडलाइन हटवून 31 मार्च 2018पर्यंत आधारला बँक खाते, पॅन कार्डशी संलग्न करण्याची नवी मुदत दिली आहे. त्यासाठी एक नोटिफिकेशनही जारी करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता 31 मार्च 2018च्या आधीच आधार कार्डला पॅन कार्ड आणि बँक खात्याशी जोडणं आवश्यक आहे. सरकारनं प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट(PMLA)अंतर्गत बँक खात्याला आधारशी जोडण्याचं अनिवार्य केलं आहे. तसेच 31 डिसेंबर 2017ची मुदत वाढवून 31 मार्च 2018 केली आहे.

प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट 2002च्या नियमांमध्ये बदल करत सरकारनं आधारला पॅन कार्ड आणि बँक खातं, फॉर्म 60शी संलग्न करण्यासाठी सक्तीचं केलं आहे. तसेच म्युच्युअल फंड आणि इश्यॉरन्स पॉलिसीला आधार कार्डशी 31 मार्च 2018पर्यंत संलग्न करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात उद्या आधार सक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वीच काल केंद्र सरकारनं नोटिफिकेशन जारी करत 31 डिसेंबर 2017ही तारीख हटवली होती.

आता नव्या नोटिफिकेशननुसार तुम्हाला 31 मार्च 2018पर्यंत आधार कार्ड पॅन कार्ड, बँक खात्यांनी जोडावं लागणार आहे.  प्राप्तिकर विभागाकडून 33 कोटी पॅन कार्ड वितरीत करण्यात आले असून, त्यापैकी 41 टक्के म्हणजे 14 कोटी पॅनकार्ड आधार कार्डबरोबर लिंक झाले आहेत. तर एकूण 115 कोटी लोकांकडे आधार कार्ड सध्या उपलब्ध आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.

केंद्र सरकारनं काल एक सर्क्युलर काढून आधारशी बँक खाते संलग्न करण्याची तारीख हटवली होती. केंद्रानं आधार सक्तीच्या याचिकेवर गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत 31 डिसेंबर 2017ची डेडलाइन वाढवून 31 मार्च 2018 केल्याची माहिती केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. ती 31 मार्च 2018ची मुदत अंतिम ठेवण्यात आली आहे. आज नवीन नोटिफिकेशन जारी करत मुदत 31 मार्च 2018पर्यंत वाढवली आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वीच आधार योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकांची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती अ‍ॅड. पी. बी. सुरेश, विपीन नायर आणि श्याम दिवाण यांनी केली होती. त्या वेळी सरकारच्या वतीने वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण दिलं होतं. अ‍ॅड. दिवाण यांनी सांगितले होते की, न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत सरकारकडून आधारवर कोणतीही सक्ती केली जाऊ नये. जे लोक आधार जोडू इच्छित नाहीत, त्यांच्याबाबत सरकारची भूमिका संदिग्ध स्वरूपाची आहे.

यावर वेणुगोपाल म्हणाले होते की, असे केल्यास कोणीही आधार सादर करणार नाही. आधारचा डाटा सुरक्षित आहे का, हा वादाचा एक मुद्दा आहे. त्यावर वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, न्या. श्रीकृष्णा यांच्या नेतृत्वाखालील डाटा सुरक्षा समिती आधार सुरक्षेसाठी कायद्यात काय सुधारणा करव्यात यासंबंधीचा अहवाल फेब्रुवारी 2018मध्ये सादर करणार आहे. आधारला आव्हान देणा-या विविध याचिका 2014पासून सर्वोच्च न्यायालयात आहेत.