आता शिक्षक करणार भटक्या कुत्र्यांची मोजणी, ‘या’ राज्यातील सरकारने दिले आदेश

Delhi News: भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवामुळे देशातील अनेक शहरांमधील लोक त्रस्त आहेत. या कुत्र्यांकडून होणारे हल्ले, घेतले जाणारे चावे, यामुळे अनेक लोकांचा रेबिज होऊन मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. दरम्यान, दिल्लीमधील सरकारने शहरातील भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करण्याचं काम शिक्षकांकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहे.

भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवामुळे देशातील अनेक शहरांमधील लोक त्रस्त आहेत. या कुत्र्यांकडून होणारे हल्ले, घेतले जाणारे चावे, यामुळे अनेक लोकांचा रेबिज होऊन मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. दरम्यान, दिल्लीमधील सरकारने शहरातील भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करण्याचं काम शिक्षकांकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहे. सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्हीकडच्या शिक्षकांना भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. शिक्षण संचालनालयाने हे आदेश दिले आहेत. तसेच हे काम जनतेच्या सुरक्षेशी संबंधित असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये करण्यात येत असल्याने ते खूप महत्त्वपूर्ण आहे, असेही शिक्षण संचालनालयाने म्हटले आहे.

दिल्लीमध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हे पाऊल उचललं आहे. यानुसार सरकारी शाळांमधील शिक्षकांना शाळेच्या परिसरात आणि आजूबाजूला असलेल्या भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करण्याचं आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचं काम सोपवण्यात आलं आहे. शाळेच्या आवारात आणि बाहेर किती भटके कुत्रे फिरत आहेत. ते कुठे मोठ्या संख्येने दिसतात. ते मुलांसाठी धोकादायक ठरू शकतात का? हे पाहण्याची जबाबदारी शिक्षणांवर सोपवण्यात आली आहे. जर कुठल्याही परिसरात कुत्र्यांची संख्या जास्त असली, तर त्याची माहिती त्वरित संबंधिक विभागांना द्यावी लागणार आहे.

मुलांना सुरक्षित ठेवणे आणि वेळीच समस्येची माहिती मिळवणे हा हे पाऊल उचलण्यामागचा हेतू आहे. ज्यामुळे महानगरपालिका किंवा पशू विभाग योग्य ती कारवाई करू शकतील, असे प्रशासनाने सांगितले. मात्र अनेक शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. शिक्षकांचं मुख्य काम हे भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करणं हे नाही, तर शिक्षण देणं हे आहे, असं शिक्षण संघटनांनी सांगितलं. या निर्णयाबाबत सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. तसेच काही जण मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा योग्य निर्णय असल्याचं सांगत आहेत. तर काही जण सरकारने यासाठी वेगळा स्टाफ किंवा एजन्सी नियुक्त केली पाहिजे असे सांगत आहेत.