...आता काश्मीर, लडाखच्या नव्या नकाशांवरून तणातणी; संपूर्ण काश्मीरचा समावेश पाकला अमान्य

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या नव्याने स्थापन झालेल्या केंद्रशासित प्रदेशांची निश्चित सीमा दाखविणारा भारताचा नाव अधिकृत राजकीय नकाशा शनिवारी प्रसिद्ध केला

नवी दिल्ली/ इस्लामाबाद : पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर राज्याची फेररचना करून स्थापन करण्यात आलेल्या जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांच्या नकाशांवरून आता भारत व पाकिस्तान यांच्यात तणातणी सुरु झाली आहे. भारताने प्रसिद्ध केलेले हे नकाशे पूर्णपणे बेकायदा आणि अवैध असून ते आपल्याला बिलकूल मान्य नाहीत, असे म्हणून पाकिस्तानने आपली पोटदुखी व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या नव्याने स्थापन झालेल्या केंद्रशासित प्रदेशांची निश्चित सीमा दाखविणारा भारताचा नाव अधिकृत राजकीय नकाशा शनिवारी प्रसिद्ध केला. याखेरीज राष्ट्रपतींनीही स्वतंत्र आदेश काढून लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांत नेमका कोणकोणता भाग असेल हे जाहीर केले.

या नकाशात पाकिस्तानने सन १९४७ पासून बळकावलेला भाग (पाकव्याप्त काश्मीर) त्यातील मुजफ्फराबाद व मिरपूर या मुख्य शहरांसह काश्मीरमध्ये दाखविण्यात आला आहे. तसेच फाळणीनंतर लगेचच पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे परस्पर चीनला देऊन टाकलेला अस्काई चीन, गिलगिट व बाल्टिस्तान हा प्रदेश नव्या नकाशात लडाखमध्ये समाविष्ट केला आहे. याचा चीनने निषेध करून भारताने फेररचनेच्या नावाखाली आमचा प्रदेश अनाधिकार घेतल्याचा आरोप केला होता. त्यास भारताने आमच्या अंतर्गत बाबीत नाक खुपसू नका, असे चीनला खडसावले होते.

जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, ही भारताची कायमची भूमिका आहे व यात काश्मीरचा पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला भागही अभिप्रेत आहे, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत ठामपणे सांगितले होते. एवढेच नव्हे तर जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विधानसभेत पाकव्याप्त काश्मीरमधील मतदारसंघही आहेत असे गृहित धरून तेवढ्या २४ जागा गेली ७० वर्षे सातत्याने रिकाम्या ठेवल्या जात आल्या होत्या. सरकारने प्रसिद्ध केलेला नवा नकाशा हिच भूमिका प्रतिबिंबित करणारा आहे.

...म्हणे नकाशा अवैध
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इस्लामाबादमध्ये एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटले की, काश्मीरचा वाद अजून सुटलेला नसून तो अद्याप संयुक्त राष्ट्रसंघात प्रलंबित असल्याने काश्मीर, गिलगिट व बाल्टिस्तानचा वादग्रस्त प्रदेश आपल्या आधिपत्याखाली दाखविणारा भारताचा नकाशा तद्दन बेकायदा व अवैध असल्याने आम्हाला तो बिलकूल मान्य नाही. एरव्ही केवळ हे प्रदेश नकाशात समाविष्ट केल्याने त्यांचे वादग्रस्त स्वरूप पुसले जात नाही. त्यामुळे काश्मिरी जनतेच्या न्याय्य लढ्याला आमचा यापुढेही पाठिंबा कायम राहील, अशी मल्लिनाथीही पाकिस्तानने केली.