ओम बिर्ला झाले आता ज्ञानेश कुमार, विरोधक एकवटले; महाभियोग प्रस्तावावर १८० जणांचे एकमत, पुढे?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 12, 2026 13:27 IST2026-03-12T13:24:46+5:302026-03-12T13:27:12+5:30
Parliament News: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणण्याबाबत विरोधकांनी तयारी सुरू केली आहे.

ओम बिर्ला झाले आता ज्ञानेश कुमार, विरोधक एकवटले; महाभियोग प्रस्तावावर १८० जणांचे एकमत, पुढे?
Parliament News: लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात विरोधकांनी हक्कभंग प्रस्ताव आणला होता. त्यावर दीर्घ चर्चाही झाली. परंतु, हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. आता विरोधकांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणण्याबाबत दोन्ही सभागृहांमधील विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये एकमत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. १२० लोकसभा खासदार आणि ६० राज्यसभा खासदारांनी महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) चे एक खासदार विरोधी मोहिमेचे नेतृत्व करत असल्याचे वृत्त आहे. यावर भाष्य करताना तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील नेते डेरेक ओ ब्रायन म्हणाले की, संसदेच्या आत आणि बाहेर आमचा राजकीय आणि कायदेशीर लढा सुरूच राहील.
SIR वरून निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात आवाज
येत्या काही दिवसांत पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष एसआयआर प्रक्रियेवरून निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात आवाज उठवत आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले की, सूचनेची स्वतंत्र प्रत लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर केल्या जातील. विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध सात विशिष्ट आरोपांची यादी करत आहेत. ज्यामध्ये भेदभावपूर्ण वर्तन, निवडणूक घोटाळ्याच्या चौकशीत जाणूनबुजून अडथळा आणणे आणि मोठ्या संख्येने लोकांना SIR द्वारे मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे, अशा आरोपांचा समावेश आहे.
दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकणे हे संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत येते. न्यायाधीश चौकशी कायद्यात म्हटले आहे की, जर नोटीस दिली गेली तर ज्या सभागृहात ती दिली गेली आहे त्या सभागृहातील किमान १०० सदस्यांनी तिला पाठिंबा दिला पाहिजे; जर राज्यसभेत सूचना दिली गेली तर राज्यसभेतील किमान ५० सदस्यांनी तिला पाठिंबा दिला पाहिजे. त्यानंतर सभापती त्यावर विचार करतात.