आता 'या' राज्यात सामूहिक धर्मांतरावर बंदी, जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास 10 वर्षांची शिक्षा 

सरकारने हा निर्णय पुढील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.

नवी दिल्ली - हिमाचल प्रदेश विधानसभेत इतर भाजप शासित राज्यांप्रमाणेच सामूहिक धर्मांतरणासंदर्भात शुक्रवारी एक कायदा संमत करण्यात आला आहे. या नव्या कायद्यानुसार, जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्यास आता 10 वर्षांची शिक्षाही होऊ शकते. यापूर्वी असे केल्यास 7 वर्षांची शिक्षा होत होती.

हिमाचल प्रदेशसरकारने हा निर्णय पुढील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. कारण या वर्षाच्या अखेरीस येथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. विधानसभेत द हिमाचल प्रदेश फ्रिडम ऑफ रिलिजन (अमेडमेन्ट) बिल, 2022 सर्वसम्मतीने आणि आवाजी मताने पास करण्यात आले आहे.

या विधेयकात सामूहिक धर्मांतराची व्याख्या करण्यात आली आहे. यात, जर एखाद्या व्यक्तीने दोन अथवा त्याहून अधिक लोकांचा धर्म एकाच वेळी बदलला तर, ते सामूहिक धर्मांतरणाच्या कक्षेत येईल आणि संबंधित व्यक्तीवर याच कायद्यांतर्गत खटला चालेल, असे म्हणण्यात आले आहे.

जय राम ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शुक्रवारी हे विधेयक सादर केले होते. हे हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 2019 ची अधिक कठोर आवृत्ती आहे. जो साधारणपणे 18 महिन्यांपूर्वीच लागू झाला होता. 2019 चा कायदा राज्य विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर 15 महिन्यांनी 21 डिसेंबर 2020 रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता. 2019 च्या कायद्याने 2006 चा कायदा बदलला होता. ज्यात कमी दंडाची तरतूद करण्यात आली होती.