‘पोक्सो’मुळे कुस्तीपटू, वडिलांना नोटीस; उच्च न्यायालयाने मागविले म्हणणे

कोणताही सबळ पुरावा नसल्याचा हवाला देत पोलिसांनी अल्पवयीन कुस्तीपटूने सिंह यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली तक्रार रद्द करण्याची शिफारस केली होती.

नवी दिल्ली : अल्पवयीन कुस्तीपटूच्या लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी भारतीय कुस्ती महासंघाचे मावळते अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्धचा खटला रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या पोलिसांच्या अहवालावर दिल्ली न्यायालयाने पीडित आणि तक्रारदार पित्याकडून जबाब मागितला आहे. 

इन-कॅमेरा सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवी कपूर यांनी पीडित/फिर्यादीला नोटीस बजावली आणि १ ऑगस्टपर्यंत पोलिस अहवालावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑगस्टलाच करणार आहे. दिल्ली पोलिसांनी १५ जून रोजी सिंग यांच्यावरील पोक्सो आरोप वगळण्याची शिफारस केली होती; परंतु त्यांच्यावर लैंगिक छळ आणि सहा महिला कुस्तीपटूंचा पाठलाग केल्याचा आरोप कायम ठेवला होता.

कोणताही सबळ पुरावा नसल्याचा हवाला देत पोलिसांनी अल्पवयीन कुस्तीपटूने सिंह यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली तक्रार रद्द करण्याची शिफारस केली होती. पोलिसांनी तक्रारदार अल्पवयीन मुलीचा पिता आणि स्वतः मुलीच्या जबाबावर आधारित अहवाल सादर केल्याचा दावा निवेदनात केला आहे.सरकारने यापूर्वी ऑलिम्पिक पदक विजेत्या कुस्तीपटूंना १५ जूनपर्यंत आरोपपत्र दाखल केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर त्यांनी त्यांचे आंदोलन स्थगित केले होते.

खटला बंद की चालू, कोर्ट निर्णय घेऊ शकते...

गुन्हा कोणत्या कलमात येतो यावरून लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याअंतर्गत (पोक्सो) किमान तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. मात्र, पोलिसांचा ‘खटला बंद’चा (क्लोजर रिपोर्ट) अहवाल ग्राह्य धरायचा की पुढचा तपास करायचा, यावर न्यायालय निर्णय घेऊ शकते.