पीडितेचे नाव उघड झाल्याप्रकरणी केंद्राला नोटीस, दिल्ली उच्च न्यायालय

पशुवैद्यक तरुणीवर सामुहिक बलात्कार केल्यानंतर तिला मारण्यात आले आणि तिचा मृतदेह आरोपींनी जाळून टाकण्यात आला.

नवी दिल्ली : हैदराबाद येथील पशुवैद्यक तरुणीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणाची बातमी देताना काही प्रसारमाध्यम समुहांनी तिचे नाव उघड केले. यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राचे मत मागविले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल व न्या. सी. हरिशंकर यांच्या खंडपीठाने बुधवारी या प्रकरणी केंद्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली येथील राज्य सरकारे तसेच काही प्रसारमाध्यम समूहांना तसेच सोशल नेटवर्किंग साईट्सना नोटीसा जारी केल्या आहेत.
पशुवैद्यक तरुणीवर सामुहिक बलात्कार केल्यानंतर तिला मारण्यात आले आणि तिचा मृतदेह आरोपींनी जाळून टाकण्यात आला. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेत पोलिसांनी चार जणांना अटक केली होती. या सर्व घडामोडींची बातमी देताना काही प्रसारमाध्यम समूहांनी व व्यक्तींनी या तरुणीचे नाव उघड केले. ही कृती कायद्याने गुन्हा आहे हे निदर्शनास आणून देणारी एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली असून तिची पुढील सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी होईल.
या तरुणीच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी आलेल्या राजकीय नेत्यांना स्थानिक रहिवाशांनी कसे पिटाळून लावले याच्या बातम्या देतानाही काही प्रसारमाध्यमांनी तिच्या नावाचा उल्लेख केला होता असाही आक्षेप आहे.

होऊ शकतो कारावास
बलात्कार व अन्य काही गुन्ह्णांमधील पीडित व्यक्तीचे नाव उघड करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम २२८ अ नुसार दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा तसेच दंडही होऊ शकतो. हैदराबादमधील तरुणीचे नाव उघड करणारी प्रसारमाध्यमे तसेच व्यक्तींवर कडक कारवाई व्हावी, अशी मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे.