मॉब लिंचिंग रोखण्याबाबत केंद्र, १० राज्यांना नोटिसा

सर्वोच्च न्यायालय : कारवाईबाबत केली विचारणा

नवी दिल्ली : जमावाने बेदम मारहाण करून माणसांना ठार मारण्याच्या घटना (मॉब लिंचिंग) रोखण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार काय पावले उचलली, अशी विचारणा क रणाऱ्या नोटिसा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व दहा राज्यांना बजावल्या
आहेत.

देशात अशा प्रकारच्या घटना वाढीला लागल्यामुळे त्या रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात दिलेल्या आदेशात ११ सूचना केल्या होत्या. लोकांना चिथावण्यासाठी भडक वक्तव्ये, भाषणे करणारे, अफवा, खोट्या बातम्या पसरविणारेयांच्यावर कडक कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. अशा प्रकरणांचे खटले चालविण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करावीत, हे खटले सहा महिन्यांत निकाली काढावेत, या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय पावले उचलली याची विचारणा क रणाºया नोटिसा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थानसहित दहा राज्यांना बजावल्या आहेत.