नोटाबंदी हा नियोजित गुन्हेगारी आर्थिक घोटाळा - राहुल गांधी

नोटाबंदी ही दुर्दैवी घडामोड असून त्यामुळे लाखो लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. हा सरकारने काळजीपूर्वक नियोजनबद्धरीत्या केलेला गुन्हेगारी स्वरुपाचा आर्थिक घोटाळा असून त्याचे पूर्ण सत्य अद्याप बाहेर आलेले नाही

- शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली - नोटाबंदी ही दुर्दैवी घडामोड असून त्यामुळे लाखो लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. हा सरकारने काळजीपूर्वक नियोजनबद्धरीत्या केलेला गुन्हेगारी स्वरुपाचा आर्थिक घोटाळा असून त्याचे पूर्ण सत्य अद्याप बाहेर आलेले नाही, या शब्दांत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.

नोटाबंदी हा मोठा कट असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूट-बुटातील मित्रांचा काळा पैसा रुपांतरित करण्याची छुपी योजना होती. सरकारने कितीही लपविण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याबाबतचे सत्य बाहेर येईलच. ती केवळ अयोग्यरीत्या राबविलेली योजना नव्हती तर काळजीपूर्वक आखलेला गुन्हेगारी स्वरुपाचा आर्थिक घोटाळा होता. त्याचे पूर्ण सत्य बाहेर येईपर्यंत लोक स्वस्थ बसणार नाही, असेही ते म्हणाले. नोटाबंदीच्या दुसऱ्या वर्षपूर्तीनिमित्त काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष आक्रमक बनले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या तुघलकी निर्णयाबद्दल देशाची माफी मागावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे. नोटाबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असून दोन वर्षांनंतरही लोक या सरकारला दोष देत आहेत, असे काँग्रेसने म्हटले. दरम्यान काँग्रेसने गुरुवारी देशव्यापी निदर्शने आणि धरणे आंदोलन छेडत सरकारला धारेवर धरले. काँग्रेसचे अनेक केंद्रीय नेते, प्रदेश नेते आंदोलनात सहभागी झाले.

नोटाबंदीचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असून त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. आज दोन वर्षानंतरही प्रत्येक व्यक्ती मग ती कोणत्याही जाती-धर्माची, कोणत्याही वयाची असो आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. एखाद्याचा कोणताही व्यवसाय किंवा तो छोटा-मध्यम व्यापार असेल तरी त्याच्यासमक्ष अवघड परिस्थिती उभी ठाकली आहे, असे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी म्हटले.

जखम कोणतीही असो काळच ती भरून काढत असतो, मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयाची जखम आजही भरून निघालेली नाही. विकास दर (जीडीपी) घसरलेला आहे. त्यामुळे नोटाबंदीचा प्रभाव सहजपणे दिसून येतो. छोटे- मध्यम व्यापारी अद्यापही नुकसानीतून बाहेर पडू शकलेले नाही. थेट रोजगारावरही परिणाम झाला. सरकारने आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा घडवून आणावी तरच या संकटातून बाहेर पडता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

जेटलींकडून निर्णयाचे समर्थन...
मनमोहनसिंग यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यात मदत झाली. काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळवता आले. २०१४ च्या तुलनेत ३.८ कोटी नवे आयकर करदाते जोडले गेले. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळेच करचोरीला आळा घातला गेला. कराच्या रूपाने अधिक पैसा मिळाल्यामुळे सरकारला सामाजिक आणि ग्रामीण भागात विकास करता आला. पैसा जप्त करणे हा नोटाबंदीचा उद्देश नव्हता. लोकांनी योग्यरीत्या कर भरावा, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता, असेही जेटलींनी फेसबुक पोस्टवर नमूद केले आहे.

सरकारला नव्या नोटांची छपाई करण्यासाठी आठ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मोजावी लागली. प्रत्यक्षात सरकारच्या तिजोरीत तेवढा पैसा आला नाही. १५ लाख लोक एका झटक्यात बेरोजगार झाले. शंभरपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू ओढवला. जीडीपीच्या दरात दीड टक्क्याची घसरण झाली. - शशी थरूर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते.

नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शंभरपेक्षा जास्त लोकांना जीव गमवावा लागला. त्यामुळेच या निर्णयाच्या ७३० दिवसानंतर मोदींनी देशाची माफी मागण्याची गरज आहे. - मनीष तिवारी, काँग्रेसचे नेते.

पुढील दिवाळी मोदीमुक्त दिवाळी असेल अशी आशा करू या. मोदींनी नोटाबंदीच्या समर्थनार्थ चार कारणे स्पष्ट केली होती. काळा पैसा संपला काय, भ्रष्टाचार संपुष्टात आला काय, अतिरेक्यांना पुरविला जाणारा पैसा थांबला काय, नकली नोटा येणे थांबले काय? हा सवाल आहे.
-आनंद शर्मा, काँग्रेसचे नेते.