"वर्षभर विमान भाड्यावर मर्यादा घालणे शक्य नाही"; इंडिगो संकटादरम्यान केंद्र सरकारचे लोकसभेत स्पष्टीकरण

विमान तिकीटांच्या दरावर वर्षभर कमाल मर्यादा लागू मागणी केंद्र सरकारले फेटाळली आहे.

Central Government on Airfare: इंडिगोच्या मोठ्या प्रमाणात विमानांची उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना झालेल्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने हवाई तिकीट दरांवर वर्षभर कमाल मर्यादा लागू करण्याची मागणी लोकसभेत फेटाळून लावली आहे. नागरी उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी शुक्रवारी लोकसभेत या विषयावर माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री नायडू यांनी सभागृहात सांगितले की, हवाई दरांवर वर्षभर मर्यादा घालणे हे अव्यवहार्य आहे. चढ-उतार आणि मागणीतील बदल लक्षात घेता, सरकार संपूर्ण वर्षासाठी किंमती निश्चित करू शकत नाही.

सणासुदीच्या काळात किंवा जास्त मागणीच्या वेळी हवाई भाड्यामध्ये वाढ होणे स्वाभाविक असल्याचे मंत्री के. राममोहन नायडू म्हणाले. नागरी उड्डयन क्षेत्राला झपाट्याने वाढवण्यासाठी बाजाराचे डि-रेग्युलेशन ठेवणे ही प्राथमिक आणि आवश्यक अट असल्याचे सांगितले. बाजारात अधिक कंपन्या आल्यास आणि नियमनमुक्त स्पर्धा वाढल्यास मागणी आणि पुरवठ्याच्या नैसर्गिक नियमांमुळे अंतिम फायदा प्रवाशालाच होतो, असेही ते म्हणाले.

एका खासगी सदस्याने सादर केलेल्या विमान भाडे नियंत्रण विधेयकावर उत्तर देताना नायडू म्हणाले की, ज्या देशांमध्ये हवाई वाहतुकीत प्रचंड वाढ झाली आहे, त्या सर्वांनी आपले बाजार नियंत्रणमुक्त ठेवले आहेत. नायडू यांनी सांगितले की, "जर आपल्याला या क्षेत्राची खऱ्या अर्थाने वाढ करायची असेल, तर बाजार नियंत्रणमुक्त ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अधिक कंपन्या बाजारात उतरू शकतील."

सरकारच्या हस्तक्षेपाचा अधिकार अबाधित

बाजाराचे नियमनमुक्त धोरण असले तरी, त्याचा अर्थ कंपन्यांना पूर्ण सूट दिली आहे असा होत नाही, असेही नायडू यांनी स्पष्ट केले. एअरक्राफ्ट ॲक्टनुसार, केंद्र सरकारला असाधारण परिस्थितीत विशेषतः कंपन्यांकडून भाड्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असताना, हस्तक्षेप करण्याचे पुरेसे अधिकार आहेत. या अधिकारांमध्ये प्रवाशांकडून गैरवाजवी दर आकारले जात असल्यास तिकीटाच्या दराला कमाल मर्यादा लागू करण्याचाही समावेश आहे.

इंडिगो संकट आणि सरकारी हस्तक्षेप

अलीकडेच डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात इंडिगोच्या हजारोंच्या संख्येने उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे हवाई भाड्यामध्ये मोठी वाढ झाली होती. या दरवाढीला सरकारने संधीसाधूपणा म्हटले होते. त्यावेळी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करत, अत्यधिक भाडेवाढ रोखण्यासाठी तात्पुरते भाड्याचे स्लॅब लागू केले होते. या संकटाच्या चौकशीसाठी सरकारने चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. तसेच, इंडिगोला त्यांच्या वेळापत्रकात असलेल्या विमानांच्या उड्डाणांमध्ये १० टक्के कपात करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

मंत्री नायडू यांनी एअरलाइन्स कंपन्यांना गर्दीच्या वेळी सीट क्षमता वाढवण्याचे, गर्दीच्या मार्गांवर नवीन उड्डाणे सुरू करण्याचे आणि प्रवासी सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आदेश दिल्याचेही लोकसभेत सांगितले.