एक दोन नाही...! पंधरा राज्यांमध्ये बहिणी झाल्या लाडक्या; त्या कुठे कुठे करतात खर्च...

Ladki bahin yojana महिलांसाठीची थेट आर्थिक मदत योजना पाच वर्षांत एक वरून थेट १५ राज्यांमध्ये; रोख रकमेच्या स्पर्धेत राज्यांची आर्थिक ओढाताण; खर्च १,६०० कोटींवरून थेट २.४६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : २०२० मध्ये केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित असलेली महिलांसाठीची थेट आर्थिक मदत योजना (यूसीटी) आज १५ राज्यांमध्ये राबवली जाते. जी योजना कधी काळी राजकीय प्रयोग मानली गेली, ती आता  कल्याणकारी आधार बनली आहे.या योजनेसाठीचा वार्षिक खर्च २०२० मधील १,६०० कोटी रुपयांवरून २०२५ मध्ये २.४६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. ही वाढ इतकी मोठी आहे की, हा खर्च आता देशातील मोठ्या सामाजिक योजनांइतकाच झाला आहे.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, देशातील विविध राज्ये सुमारे १३ कोटी महिलांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करत आहेत. म्हणजेच, भारतातील सुमारे पाचपैकी एका महिलेपर्यंत ही मदत पोहोचणार आहे. यामुळे 'महिलेच्या खात्यात थेट पैसे' हे आता निवडणूक आश्वासन न राहता, सरकारसाठी मोठे आर्थिक आव्हान बनले आहे.

योजना आणि सोयीचे राजकारण
या योजनांचे स्वरूप प्रत्येक राज्यात वेगळे आहे. तेलंगणा, झारखंड आणि दिल्लीमध्ये (आश्वासनानुसार) दरमहा २,५०० रुपये दिले जातात, तर बिहार आणि आंध्र प्रदेशात वर्षातून एकदा किंवा ठराविक वेळी मोठी रक्कम दिली जाते. यात पात्रतेचे नियमही वेगवेगळे आहेत. काही राज्यांत केवळ ठरावीक उत्पन्न गटातील विवाहित महिलांनाच लाभ मिळतो, तर काही ठिकाणी विधवा आणि एकट्या महिलांचाही समावेश आहे. काही राज्ये तर सर्वच सज्ञान महिलांना लाभ देण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत. याचा परिणाम असा झाला आहे की, सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये एक प्रकारची 'स्पर्धा' लागली आहे. 

कल्याणकारी बजेटवर 'थेट लाभ'चा ताबा
महाराष्ट्रात 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी केलेली तरतूद ही राज्याच्या इतर सर्व कल्याणकारी योजनांवरील एकूण खर्चाच्या १.५ पट जास्त आहे. आंध्र प्रदेशची स्थितीही अशीच आहे.
बहुतेक राज्यांसाठी, थेट रोख लाभावर खर्च होणारा प्रत्येक अतिरिक्त रुपया बजेटवर मोठा ताण आणत आहे. याचा अर्थ असा की, तूट वाढवल्याशिवाय ही राज्ये आता आरोग्य सुविधांचा विस्तार किंवा पोषण आहार योजना अधिक बळकट करण्याचा 
विचार करू शकत नाहीत.
तरीही, महिलांच्या हातात ठराविक आणि रोख रक्कम देणे हे इतर विकासकामांच्या खर्चापेक्षा जास्त फायद्याचे आहे, असे संकेत सरकार देत आहे. काही राज्यांनी तर इतर कल्याणकारी योजनांच्या खर्चात कपात केली आहे किंवा त्यांची वाढ थांबवली आहे. त्याऐवजी, महिलांना थेट पैसे देण्याच्या या एकाच योजनेला प्राधान्य दिले आहे, कारण ही योजना दिसणारी, मोजता येणारी आणि निवडणुकीत खात्रीशीर फायदा देणारी आहे.

कुटुंबाच्या बजेटचा मोठा वाटा 'थेट मदत'
लोकाग्रहास्तव सुरू केलेल्या या 'थेट रक्कम हस्तांतरण' योजनांमुळे राज्यांच्या तिजोरीवर ताण येत असला, तरी तज्ज्ञांच्या मते या आर्थिक ओझ्याची तुलना महिलांमधील खोलवर रुजलेली विषमता दूर करण्याच्या गरजेसोबत केली पाहिजे.
'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'च्या सुनैना कुमार म्हणतात की, ही रक्कम जरी कमी असली, तरी ती महिलांच्या हक्कांवर सकारात्मक प्रभाव पाडते. महिलांच्या एका मोठ्या गटाला काम मिळत नसून तो आर्थिकदृष्ट्या दुर्लक्षित आहे. अशा परिस्थितीत, या योजना त्यांच्या गरजांना प्रतिसाद देत आहेत. हा  अल्पकालीन दृष्टिकोन असला, तरी त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.
नुकत्याच झालेल्या घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणानुसार, भारतात ग्रामीण भागात दरमहा प्रति व्यक्ती खर्च ४,१२२ रुपये, तर शहरी भागात ६,९९६ रुपये आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी हा खर्च कमी असू शकतो. महिलांच्या खात्यात येणारे १,००० ते २,५०० रुपये हे किरकोळ नाहीत. तर महिन्याच्या एकूण खर्चाचा हा एक मोठा हिस्सा असू शकतो.

खर्च मोठा, ताण त्याहून मोठा
महिलांना दिली जाणारी थेट रोख मदत (कॅश ट्रान्सफर) ही राज्य सरकारांच्या स्वतःच्या अर्थसंकल्पातून दिली जाते. काही राज्यांमध्ये तर या योजनेवरील खर्च राज्याच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नाच्या २ ते ३ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे.
अनेक राज्यांमध्ये आधीच महसूल तूट आहे. जर या रोख मदत योजना वगळल्या, तर त्या राज्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत दिसेल. म्हणजेच, या योजनांचा थेट ताण राज्याच्या तिजोरीवर पडतो, असे अभ्यासातून समोर आले आहे.
याचा अर्थ असा की, या या योजनेसाठी जास्त पैसा दिला, तर तोच पैसा इतर गरजेच्या क्षेत्रांसाठी कमी पडतो, जसे की आरोग्य सुविधा, पोषण योजना, शाळांची पायाभूत साधने यासाठी निधी कमी पडत आहे. तरीही राज्य सरकारे या योजना वाढवत आहेत, कारण त्याचा फायदा लगेच दिसतो,  राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरतो.
‘वीज, रस्ते, घर, पाणी’ अशा आश्वासनांपलीकडे जाऊन विशेषतः महिलांना उद्देशून या योजना आखल्या जात आहेत. त्यामुळे महिलांचा एक नवा आणि महत्त्वाचा मतदार गट भारतीय राजकारणात तयार होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

मिळालेला पैसा खर्च नक्की कुठे होतो?
अनेक राज्यांच्या अभ्यासातून समोर आलेला खर्चाचा कल अतिशय सारखा आहे : महिला हा पैसा चैनीच्या गोष्टींवर उडवत नाहीत, तर तो पैसा घर चालविण्यासाठी उपयोगात येत आहे.
अन्नधान्य : खर्चाच्या यादीत अन्नधान्य सर्वांत वर आहे (उदा. महाराष्ट्रात ५३%, कर्नाटकात ७८%, तर तामिळनाडूमध्ये ४३% पैसा अन्नधान्यावर खर्च होतो).
आरोग्य आणि शिक्षण : अनेक ठिकाणी औषधोपचार आणि मुलांच्या शाळेची फी भरण्यासाठी या पैशाचा वापर होतो.
दैनंदिन गरजा : गॅस सिलिंडर आणि वीज बिलांसारख्या नियमित गरजांसाठी या रकमेचा मोठा वाटा जातो.
बचत आणि गुंतवणूक : काही महिला यातील काही भाग वाचवतात, तर काही जणी लहान उत्पादक कामांसाठी (उदा. पशुपालन, शेतीचे साहित्य किंवा छोटा व्यवसाय) हा पैसा वापरतात.
कर्जफेड : या पैशाचा वापर कर्ज फेडण्यासाठीही केला जातो; परंतु त्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे.

वर्ष	राज्य	योजनेचे नाव	मासिक लाभ (रुपये)	वार्षिक बजेट अंदाज (२०२५-२६)
२०२३	तेलंगणा	महालक्ष्मी योजना	२,५००	४९,२०० कोटी
२०२४	महाराष्ट्र	मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना	१,५००	३६,००० कोटी
२०२३	कर्नाटक	गृहलक्ष्मी योजना	२,०००	२८,६०८ कोटी
२०२१	प. बंगाल	लक्ष्मी भंडार योजना	१,००० - १,२००	२६,७०० कोटी
२०२५	बिहार	मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना	१०,०००	२०,००० कोटी
२०२३	मध्य प्रदेश	मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना	१,२५०	१८,६६९ कोटी
२०२३	तामिळनाडू	कलैग्नार महिला अधिकार योजना	१,०००	१३,८०७ कोटी
२०२४	झारखंड	मुख्यमंत्री मैय्या सन्मान योजना	२,५००	१३,३६३ कोटी
२०२४	ओडिशा	सुभद्रा योजना	८३३	१०,१४५ कोटी
२०२०	आंध्र प्रदेश	वायएसआर चेयुथा	१८,७५० (वार्षिक)	८,८०० कोटी
२०२४	छत्तीसगड	महतारी वंदन योजना	१,०००	५,५०० कोटी
२०२५	दिल्ली	महिला समृद्धी योजना	२,५००	५,११० कोटी
२०२१	आसाम	ओरुनोडोई योजना	१,२५०	५,००० कोटी
२०२४	हरयाणा	लाडो लक्ष्मी योजना	२,१००	५,००० कोटी
२०२४	हिमाचल प्रदेश	इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना	१,५००	१३८ कोटी