भविष्यात नोटाबंदीचे फायदे दीर्घकाळ दिसतील, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पाठराखण 

नोटाबंदीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विरोधकांकडून चौफेर टीका होत आहे. दरम्यान, नोटाबंदीचा निर्णय हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र आरएसएसनं देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

नवी दिल्ली, दि. 4 - नोटाबंदीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विरोधकांकडून चौफेर टीका होत आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींवर होणा-या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची पाठराखण करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आता मैदानात उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. नोटाबंदीचा निर्णय हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र आरएसएसनं देऊन पंतप्रधान मोदींचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

नोटाबंदी निर्णयाचे फायदे हे दीर्घकाळ असणार आहेत, असेही आरएसएसनं म्हटले आहे. वृंदावन येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघाशी संबंधित इतर संघटनांची तीन दिवसीय बैठक पार पडली.  यावेळी, संघ आणि संघाशी संबंधित संघटनांनी बैठकीत आर्थिक धोरणांसंबंधी चर्चा केली. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची नोटाबंदीबाबतची मतं व्यक्त केली, अशी माहिती संघाचे प्रचारप्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी दिली. 'नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आधी देशातील जनतेला धक्का बसला. मात्र आता या धक्क्यातून देश सावरला आहे. देशाच्या भविष्यासाठी आणि पुढील वाटचालीसाठी नोटाबंदी फायदेशीर ठरेल, हे लोकांना समजले आहे,' नोटाबंदीच्या निर्णयावर  आरएसएसचे प्रचारप्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान, याआधी आरएसएसशी संबंधित भारतीय मजदूर संघ आणि भारतीय किसान संघ या संघटनांनी नोटाबंदीवरुन केंद्र सरकारवर टीका केली होती. मात्र आता आरएसएसकडून नोटाबंदीचे समर्थन करण्यात येत आहे.

'नोटाबंदी सर्वात मोठा घोटाळा'

नोटाबंदी हा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप काँग्रेसनं 31 ऑगस्टला केला होता. तसंच याद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. शिवाय, नोटाबंदीमुळे राष्ट्रीय उत्पादनात 2 टक्क्यांची घट झाल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला होता.  

2 हजार, 500 ची नोट हवी कशाला ? चंद्राबाबू नायडूंचा पंतप्रधान मोदींना घरचा अहेर

2 हजार आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनामध्ये कशाला हव्यात ? या नोटांची काय गरज आहे ? 100 आणि 200 रुपयांच्या नोटा दैनंदिन व्यवहारासाठी पुरेशा आहेत, असे मत आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केले होते. भाजपा प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये सहभागी असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांचे हे मत म्हणजे एकप्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घरचा अहेर दिला होता. 

8 नोव्हेंबर 2016 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करुन 500 आणि 1 हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. मात्र त्याचवेळी 2 हजार रुपयांची नवीन नोट चलनात आणली. आता 500 रुपयांची नोटही पुन्हा चलनात आली आहे. जर मोठ्या नोटा पुन्हा चलनात येणार असतील तर, नोटाबंदीचा निर्णयाचा काय उपयोग? असा प्रश्न अनेक जाणकरांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे चंद्राबाबू नायडू यांचे हे मत म्हणजे पंतप्रधान मोदींसाठी एक चपराक आहे. 

पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. तेव्हा चंद्राबाबू नायडूंनी त्यांना साथ दिली होती. व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त करा, सर्व व्यवहार ऑनलाइन करा असे चंद्राबाबू नायडू यांनी म्हटले आहे. 

९९ टक्के नोटा नागरिकांनी बँकांत जमा केल्या 
रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदी संदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली असून, बंद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी सुमारे ९९ टक्के नोटा नागरिकांनी बँकांत जमा केल्या आहेत. केवळ १ टक्का नोटा जमा झालेल्या नाहीत, असे या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, बंद करण्यात आलेल्या ६,७00 दशलक्ष नोटांपैकी फक्त ८९ दशलक्ष नोटा रिझर्व्ह बँकेला परत मिळाल्या नाहीत. बंद नोटांच्या स्वरूपात चलनात असलेल्या १५.४४ लाख कोटींपैकी १५.२८ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेला परत मिळाले आहेत. १ हजार रुपयांच्या १.३ टक्के नोटा बँकांत जमा झालेल्या नाहीत. त्यांची किंमत ८.९ कोटी रुपये आहे.
या मुद्द्यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकारवर तुफान हल्ला चढविला आहे. १ टक्का रकमेसाठी नोटाबंदी लागू करण्यात आली, अशी टीका त्यांनी केली आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ट्विट करून नोटाबंदीच्या निर्णयाची खिल्ली उडविली. त्यांनी म्हटले की, बंद करण्यात आलेल्या नोटांच्या स्वरूपात १५,४४,000 कोटी रुपये चलनात होते. त्यापैकी फक्त १६,000 कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेला परत मिळालेले नाहीत. याचा अर्थ नोटाबंदीतून रिझर्व्ह बँकेला काळ्या पैशाच्या स्वरूपात १६,000 कोटी रुपयांचा लाभ झाला. त्याच वेळी नव्या नोटा छापण्यासाठी २१,000 कोटी रुपये खर्च झाले. ९९ टक्के नोटा कायदेशीररीत्या परत मिळाल्या आहेत.