नोटाबंदीने आम्हाला झाला तोटा!, रिझर्व्ह बँकेचा अहवालात दावा

केंद्र सरकार आणि भाजपाचे नेते नोटाबंदीच्या निर्णयाचे फायदे मोजून सांगत असले, तरी या निर्णयाचा मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) तोटाच सोसावा लागला. आरबीआयकडून सरकारलाही खूपच कमी लाभांश मिळाला.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि भाजपाचे नेते नोटाबंदीच्या निर्णयाचे फायदे मोजून सांगत असले, तरी या निर्णयाचा मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) तोटाच सोसावा लागला. आरबीआयकडून सरकारलाही खूपच कमी लाभांश मिळाला. या आर्थिक तोट्यामागचे एकमेव महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘नोटाबंदी’ होय, असे परखड मत दस्तुरखुद्द आरबीआयनेच वार्षिक अहवालात व्यक्त करून, अप्रत्यक्षपणे नोटाबंदीच्या निर्णयावर बोट ठेवले .
नोटाबंदीच्या निर्णयाने आरबीआयला तोटा कसा झाला? आर्थिक आकडेमोड करून पाहिल्यास आरबीआयला तोटाच सोसावा लागल्याचे दिसते. ३० जून रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात आरबीआयचे उत्पन्न २३.५६ टक्क्यांनी घटून ६१,८१८ कोटी रुपयांवर आले. परिणामी, आरबीआयकडून सरकारला ३०,६६३ कोटी रुपये इतकाच लाभांश देता आला. मागच्या वर्षी आरबीआयकडून सरकारला ६५,८८० कोटी रुपये लाभांश मिळाला होता.
आरबीआयला विदेशी स्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्नही ३५.३ टक्क्यांनी घटले. याचे कारण रुपयातील घसरण होय. देशांतर्गत स्रोतांपासून मिळणाºया उत्पन्नातही १७.११ टक्के घट झाली. यामागचे कारण नोटाबंदीच आहे. लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर बँकिंगप्रणालीत नोटा जमा केल्या. परिणामी, तरलता वाढल्याने आरबीआयला १७,४२६ कोटी रुपयांचे व्याज द्यावे लागले. मागच्या वर्षी आरबीआयने तरलता व्यवस्थापन व्यवहारातून ५०६ कोटी रुपयांचे व्याज कमावले होते.
जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्याने बँकिंगप्रणालीत रोकड ओतण्यासाठी नवीन नोटा छापाव्या लागल्या. यासाठी २०१६-१७ मध्ये ७,९६५ कोटी रुपयांचा खर्च आला. मागच्या वर्षाच्या तुलनेत नोटा छपाईसाठी दुप्पट खर्च झाला. मागच्या वर्षी नोटा छपाईवर ३,४२० कोटी रुपये खर्च आला. अर्थव्यस्थेत रोकड ओतण्यासाठी आरबीआयने २०१६-१७ मध्ये २९ अब्ज चलनी
नोटा जारी केल्या. मागच्या वर्षी
२१.२ अब्ज चलनी नोटा जारी करण्यात आल्या होत्या.

नोटा पोहोचविण्यासाठी विमानांचा वापर
नोटाबंदी काळात दुर्गम भागास देशात कमीत कमी वेळेत पोहोचत्या करण्यासाठी विमानसेवा घ्यावी लागली. आरबीआयला करावा लागलेला दुसरा मोठा खर्च म्हणजे, आकस्मिक निधीसाठी करावी लागलेली १३,१०० कोटी रुपयांची तरतूद होय. रोख्यांच्या मूल्यांतील घसरण, चलन विनिमय दरातील तफावतीतून उद्भवणारी जोखीम यासारख्या अनपेक्षित आणि अचानक निर्माण होणाºया गरजांची पूर्तता करण्यासाठी या निधीसाठी तरतूद करावी लागली.

नोटा छपाईसाठीचा खर्च वाढला
एवढेच नव्हे, तर नोटांची छपाई करणाºया कारखान्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठीचा खर्चही वाढला. कारण उच्च मूल्यांच्या नवीन नोटा छापणे भाग होते. शिवाय नोटाबंदीमुळे चलनातून मोठ्या प्रमाणावर जुन्या नोटा बाद करण्यात आल्याने, त्याची भरपाई करावी लागली, असे आरबीआयच्या वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.