वक्फ कायद्याला ‘स्टे’ नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; कायद्यातील तीन बदलांना अंतरिम स्थगिती

केंद्रीय वक्फ बोर्डात ४ आणि राज्यात ३ पेक्षा जास्त गैर-मुस्लीम सदस्य नसणार

नवी दिल्ली : इस्लाम धर्माचे मागील पाच वर्षे पालन करणाऱ्या व्यक्तीलाच मालमत्ता वक्फसाठी दान करता येईल, यासह वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ यातील काही तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. मात्र, न्यायालयाने संपूर्ण कायद्यास स्थगिती देण्यास नकार दिला.

सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेशात म्हटले की, संपूर्ण कायद्याला स्थगिती द्यावी अशा गोष्टी आम्हाला आढळल्या नाहीत. आमचे हे आदेश अंतरिम आहेत. केंद्रीय वक्फ परिषदेमध्ये २० सदस्यांपैकी जास्तीत जास्त ४ आणि राज्य वक्फ मंडळांमध्ये ११ पैकी जास्तीत जास्त ३ बिगरमुस्लीम सदस्य असावेत, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले.  

कायद्यातील ‘या’ तरतुदींना स्थगिती

गेल्या पाच वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करत असलेल्या व्यक्तीलाच मालमत्ता दान करता येईल, अशी अट असलेल्या कलम ३ (र) याला स्थगिती. एखाद्या व्यक्तीच्या इस्लाम धर्मपालनाची शहानिशा कशी करावी याचे राज्य सरकारांनी नियम बनवेपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील. 

एखादी मालमत्ता ही अतिक्रमण या सदरात मोडणारी नसल्याचे सरकारी अधिकाऱ्याने अहवालात नमूद न केल्यास ती मालमत्ता वक्फ म्हणून गणली जाणार नाही ही  कलम ३ सी(२)मधील तरतूद स्थगित. कलम ३ सी कलमान्वये काही शासकीय अधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्ता दर्जाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.

वक्फ सुधारणा कायद्यातील कलम ३ सी (३) अंतर्गत अधिकाऱ्याला एखादी वक्फ मालमत्ता शासकीय मालमत्ता म्हणून घोषित करून महसूल नोंदीत बदल करण्याचा जो अधिकार होता, त्यालाही स्थगिती देण्यात आली. कलम ३ सी (४) देखील स्थगित करण्यात आले.

...तोवर मालकी वा नोंदी बदलणार नाहीत

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वक्फ सुधारणा कायद्याच्या कलम ८३ अंतर्गत वक्फ न्यायाधिकरणात मालमत्तेच्या मालकीबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत आणि उच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित असेपर्यंत, वक्फची मालकी वा नोंदी बदलल्या जाणार नाहीत.

वक्फ मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदाच्या नियुक्तीबाबत तरतूद रद्द करण्यात आली नाही. मात्र, न्यायालयाने म्हटले की, वक्फ मंडळाचा सीईओ हा शक्यतो मुस्लीम समुदायातील असावा असा प्रयत्न करावा. वक्फ नोंदणी अनिवार्य करणाऱ्या तरतुदीत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.